काठमाडौँ, जेठ ६ गते ।

कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

आइतबार भएको ‘कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी’ विषयक छलफलमा सहभागीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बिमा र सहजीकरणका पक्षमा सरकारको स्पष्ट कदम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुुभएको हो ।

कार्यव्रmम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा नेपाल कुचो सङ्घ, रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घ, नेपाल यार्चागुम्बा सङ्घ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको हो ।

कार्यव्रmममा नेपाल प्लाइउड एसोसिएसनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले यस क्षेत्रमा बिमाको व्यवस्था नभएकाले सरकारले ध्यान दिन सके यसले राजस्व र रोजगारीमा योगदान

पु¥याउने बताउनुुभयो ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी क्षेत्रमा मही प्रवर्धन र बजार विस्तारमा सरकारको भूमिका महìवपूर्ण हुने बताउनुुभयो । नेपाल बिउ व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापर्बाहीका कारण अर्बौं रुपियाँको बिउ विदेशबाट आयात भइरहेकाले रैथाने बिउको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिनुुपर्ने बताउनुुभयो ।

नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीलाई अवरोध गरेकाले संशोधन गर्नुुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र मेसिनरी उपकरणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको उच्च माग भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उत्पादनमा ह्रास आएको बताउनुुभयो ।

कृषिजन्य निर्यातका लागि अन्य देशको मापदण्ड पूरा गर्न ल्याब टेस्ट नभएको बताउँदै त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक उहाँको भनाइ छ । बिउ व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त मरहट्ठाले आउँदै गरेको कृषि ऐन किसान र क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्नुुभयो ।

फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठले पुुष्पजन्य व्यवसायमा १३ प्रतिशत भ्याटका कारणले पुष्प व्यवसाय ओरालो लाग्नुुका साथै निर्यातसमेत ठप्प भएको बताउनुुभयो ।नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्यपहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषणा गर्नुुपर्ने बताउनुुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी दिनमा किसानका समस्या समाधान गर्न महासङ्घले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बिमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।