काठमाडौँ, भदौ ३० गते ।

महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराधका घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकै ठाउँ उभिएका छन् ।  सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरू सम्मिलित रहेर संयन्त्र प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन प्रतिनिधि सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नीता घतानी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रस्तावमा सत्तारूढ तथा अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।

घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितहरूको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापना र शीघ्र न्यायका लागि संयन्त्र आवश्यक भएको सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको छ । सांसद घतानीको प्रस्तावमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रद्धा कुँवर, नेपाली कांग्रेसकी रेनुका काउचा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बलावती शर्मा र पार्वती विकले समर्थन गर्नुभएको छ । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अम्बिका देवी सङ्ग्रौला तथा राप्रपा संसदीय दलका सचेतक खुश्बु ओलीले प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा राय वा सिफारिस प्रकट गर्न तथा सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ताको अधिकार प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सांसदहरूलाई दिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न पनि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । सङ्कल्प प्रस्तावको मागअनुसार सभाले सरकारलाई सम्बन्धित विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, बालबालिकाको हक तथा महिलाको हकको अधिकार प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । हिंसा तथा शोषणविरुद्धको अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराध जस्ता घटना निरन्तर वृद्धि भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, “बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक, शारीरिक र भविष्यमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ । अर्कोतर्फ डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या जस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधले महिलाको सम्मान र गोपनीयतामा गम्भीर आघात पुर्‍याएका छन् ।” संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक व्यवहारमा सुरक्षित नहुन राज्य र समाज दुवैका लागि चिन्ताको विषय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दर्ता प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको परामर्शमा सभामुखले छलफलको मिति र आवश्यक समय तोक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । छलफल भई स्वीकृत प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका लागि सभाका सचिवले मन्त्रीपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बद्ध समिति र सचिवालयलाई हरेक तीन/तीन महिनामा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेको छ ।

पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको समेत व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । कार्यान्वयनको आवधिक रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिनिधि सभाका सम्बन्धित विषय हेर्ने समितिले गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।