काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते ।

नेपाल प्रेस युनियनले , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै संशोधन गरेको ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी( दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ मार्फत अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरणमा तोकिएको शुल्कप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्नका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र नवीकरणका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेकोप्रति युनियनले असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चार मन्त्री खरेलको नेतृत्वमा सञ्चार नीतिमा सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि मन्त्रालयबाटै सञ्चार माध्यममाथि आर्थिक बोझ बढाउने निर्णय हुनु दुःखद भएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने वडा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, कम्पनी रजिष्ट्रार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागमा बहु-दर्ता प्रक्रिया रहेको अवस्थामा पुनः नयाँ शुल्क थप्नु पत्रकारिता पेशामाथिको निरुत्साहन हो।”

प्रेस युनियनले सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई पत्रकार आचारसंहिता पालनासहित जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारिता गर्न आग्रह गर्दै शुल्कका कारण पत्रकारितामाथि अनावश्यक दबाब नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

युनियनले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको र यसमाथि आर्थिक बोझका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न खोज्नु अनुचित रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले शुल्क तोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा प्रेस युनियनले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनजस्तै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन, शुल्क दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका हुलाक कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।