काठमाडौँ, असार २६ गते ।

सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुली समस्या समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरण सञ्चालनमा आएसँगै यस्तो वातावरण बनेको हो ।

बुधबार एक कार्यक्रमबिच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले न्यायाधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय र सहकारी विभागलगायत सबै निकायले न्यायाधिकरणलाई सहयोग गरी छिटोछरितो काम सम्पन्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गनुभयो ।

न्यायाधिकरण गठन भइसकेकाले छिट्टै कामको थालनी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले अहिले गठन भएको न्यायाधिकरणले सहकारी क्षेत्रको ऋण असुलीमा सहजीकरण गरी सदस्यको बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्नेसमेत बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी पर्याप्त ऐन/कानुन र नीति भए पनि कार्यान्वयनको विषयमा केही कमीकमजोरी भएकाले समस्या भएको बताउँदै अधिकांश सहकारीको समस्या समाधान गर्ने क्रममा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सहकारीले भोगिरहेको ऋण असुलीको समस्यालाई मध्यनजर गरी न्यायाधिकरण गठन गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधिकरणसँग रााष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेफ्स्कुन, बागमती प्रोस्कुन, जिल्ला तथा विषयगत सङ्घहरूले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले दुई साताअगाडि सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको थियो । न्यायाधिकरणको सदस्यमा धनकुटाका वसन्तराज पुरी र तनहुँका गोविन्द शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ ।

कर्जा असुली न्यायाधिकरण नवनियुक्त अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतले सहकारीले उठाउन नसकेको ऋण उठाउने काम कठिन भए पनि त्यसमा भरपुर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सहकारीमा विकराल स्थिति रहेकाले न्यायाधिकरणमा ऋण नउठेका मुद्दाको चाप सुरुवातमा अत्यधिक हुने आकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आवश्यक कार्यविधि बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्दै उहाँले अहिले बचत गर्नेले समयमा बचत फिर्ता नपाइराखेको र लगानी गरेको ऋण पनि समय असुली नभइरहेको विकराल स्थितिबाट सहकारी क्षेत्रलाई पार लगाउनु न्यायाधिकरणको मुख्य काम भएको बताउनुभयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमातहत रहेका सहकारी संस्थाको मुद्दा हेर्ने गरी न्यायाधिकरण स्थापना भएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले न्यायाधिकरणमार्फत ऋण असुली गरी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अभियानले मागेका एकपछि अर्को संरचना गठन गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताउनुभयो ।

न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा लगाउने छ । सहकारी संस्थाले आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने छ । सहकारी क्षेत्रका लागि यो पहिलो न्यायाधिकरण हो ।