काठमाडौँ, माघ १२ गते ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधित कानुनी व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीलगायतका निकायलाई सम्बद्ध कसुर जोडिएको हकमा मात्र अनुसन्धान अधिकार दिइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर र अनुसन्धानका विषयमा समेत पछिल्लो समय गलत बुझाइ भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय कानुन संशोधन गरी अन्य निकायलाई पनि अनुसन्धान अधिकार दिइएको छ । कुनै कसुर अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय जोडिएको हकमा ती निकायले नै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको हो । संसद्बाट कानुन संशोधन हुनुअघि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कसुर अनुसन्धानका लागि विभागलाई नै लेखी पठाउने अभ्यास थियो । शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा विभाग, नेपाल प्रहरीलगायतका सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय जोखिमको अवस्था हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एक करोड वा सोभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेको पनि बताउनुभयो । सम्बद्ध कसुर नभएको हकमा भने त्यस्तो अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकारमा जाने पनि बडालले बताउनुभयो ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय कुन मातहत राखियो भन्ने विवाद अर्थपूर्ण नरहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले विभागले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर राम्रो रहेको बताउनुभयो ।  संसद्बाट कानुन संशोधन भइसकेपछि प्रहरीका तर्फबाट पाँच मुद्दा अदालतमा दायर भएका र १८ अनुसन्धानका क्रममा छन् । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अन्य कसुरसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा अदालतमा लगिसकेको छ ।