जुम्ला, पुस १२ गते ।

सिँजा क्षेत्रका तीन वटा गाउँपालिकालक्षित गरी मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले निर्णय गरेको छ । सिँजा गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई सुविधाका लागि भन्दै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो ।

स्थानीय सरकारले तल्लो तहका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर दुई वर्षअगाडि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कामका लागि पहल थालिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुस ९ गते सिँजाको नराकोटमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालका अनुसार स्थानीय तहदेखि यहाँ आइपुग्दासम्म विभिन्न २० वटा चरण पार भएका छन् । यद्यपि मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेमा २१ चरण पार भएर कार्यालय स्थापनाका लागि बाटो खुल्ने छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धितालले सिँजामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको प्रतीक्षामा स्थानीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले सिँजामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनापछि लामो समयदेखि नागरिकलाई सदरमु्काम धाउनुपर्ने वाध्यता हट्ने बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य टेकराज पछाईले सिँजामा मालपोत र नापी राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको यही पुस ९ गतेको बैठकबाट सिँजामा नापी र मालपोत कार्यालय राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । सिँजा गाउँपालिकाका अनुसार सिँजामा मालपोत र नापी आवश्यक पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालादेखि नै पहल सुरु गरिएको थियो । धितालका अनुसार सिँजा गाउँपालिका कार्यपालिकाको निर्णय, सिँजा गाउँपालिकाको गाउँ सभाको निर्णय, जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहको सामूहिक निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस, मालपोत कार्यालय जुम्लाको सिफारिस, नापी कार्यालय जुम्लाको सिफारिस अनुसार घर उपलब्ध गराउने विषयमा इलाका प्रशासन कार्यालय नराकोटको प्रतिबद्वतालगायतका सहमति भएका छन् ।

सिँजामा मालापोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयप्रति सिँजावासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय दलबहादुर वडले स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार सिँजामा मालपोत र नापी स्थापना गर्ने काम गरेकोमा स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।