जनकपुरधाम, पुष ७ गते ।

मधेश प्रदेशको जिल्लामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि छुट्टै विद्यालय हुनुपर्ने नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ । बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी मूल नारासाथ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोग र एकीकृत हातेमालो समाज नेपालको समन्वयमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आइतबार कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

उहाँहरुले संविधानले नै सबैलाई शिक्षा पाउने अधिकार दिए पनि अपाङ्गता भएका बालबालिका अझ पनि शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्गता माहासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासवानले मधेश प्रदेशमा अझै पनि अपाङ्गता भएकाहरुको यकिन तथ्यांक नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले मधेशका सबै समावेशी विकासका गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र सवाललाई समावेश गरिनुपर्ने भन्दै अपाङ्गता भएका बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा, यौनजन्य हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका सवालमा शुन्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै यस विषयमा विशेष किसिमको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशका सदस्य शिला मिश्राले प्रदेश सरकारले आउने दिनमा अपाङ्गता भएकाहरुको लागि विशेष नीति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकारी रामबादुर चन्दको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जवाहरलाल यादव सहितकाले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकारका विषयमा आफनो धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा श्रोत विकास केन्द्रका दिपक माझीले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्थाबारेमा आफनो प्रस्तुति गर्दै मधेश प्रदेशमा २२ हजार २०६ जना बालबालिका अपाङ्गता भएको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सञ्जिवकुमार महतोसहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।