उर्लाबारी, माघ २४ गते  ।

सरकारले २०७६ सालमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न जग्गा रोक्का गर्दा मोरङको कानेपोखरी–७, आइतबारेका ५६ वर्षीय कमलप्रसाद पौडेल हर्षले गदगद हुनुभयो । जग्गा रोक्का भए पनि उहाँले चाँडै उचित मुआब्जा पाइन्छ र अन्यत्र घरजग्गाको प्रबन्ध गर्न सकिने सपना बुन्नुभयो ।

मोरङमा रेलको नक्साङ्कन भएका कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, बेलबारी र सुन्दरहरैँचाका जग्गाधनीको साझा सपना यही थियो र जग्गा रोक्का भएको पाँच वर्ष भयो । चार वटा सरकार बदलिए । कुनै पनि सरकारले जग्गाको मुआब्जाका लागि न बजेट व्यवस्थापन गरे न जग्गा फुकुवा नै भयो । मोरङको कानेपोखरी–७ का कमलप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, “दुई बिघा जमिन छ । सङ्कट परेका बेला उपयोग गर्न पाएको छैन । मालपोत तिरिरहनु परेको छ, न बिव्रmी गर्न पाइन्छ न कतै धितो राखेर कर्जा लिन पाइन्छ ।”

उहाँको नाममा १५ कट्ठा र एक बिघा १५ कट्ठाको दुई वटा जग्गा छन् । दुवै कित्ताको पुच्छरतर्फ १५ धुर जति जमिनमा रेलमार्ग परेको छ । दुवै कित्तामा रेलको नक्सा परेकाले दुई वटै जग्गा नेपाल सरकार रेल विभागले रोक्का गर्न बेलबारी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार ग¥यो । एउटा जग्गा सहकारीमा धितो राखिएको थियो । पौडेल यतिबेला रेल बन्दैन भने जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग गरिरहनुभएको छ । आँगनकै छेउबाट रेल गुड्छ भन्ने सुनेर खुसी भएका त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई अहिले रेलमार्ग घाँडो भएको छ ।

देवराज गुरुङको कानेपोखरी–रङ्गेली सडकमा छ धुर जमिन छ । त्यहीँ सानो घर छ । उहाँको घरै भएर रेल गुड्ने नक्सा बन्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जुन दिन रेलले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना निकाल्यो, त्यतिबेला खुसी थिएँ । रेल आउने भयो, मुआब्जा पाइन्छ, नजिकै कतै घरबासको बन्दोबस्त मिलाउँला भन्ने थियो तर पाँच वर्ष भयो, न मुआब्जा पायौँ न जग्गा बैङ्कमा राखेर केही उद्यम गर्न नै पाइयो ।”

गुरुङका छिमेकी दाताराम भट्टराई, उहाँकी पत्नी र बुहारी तिनै जनाको जग्गा रेलले रोक्का गरिदिएको छ । भएको सिरिखुरी सम्पत्ति त्यही हो । उहाँ गुनासो गर्दै भन्नुहुन्छ, “नातिलाई रोजगारका लागि विदेश पठाऔँ भनेको न साहुले पत्याउँछन् न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ।” रोक्का भएको जग्गाको पालिकाले मालपोत पनि लिँदैन । त्यसैले बिव्रmी गर्न पाउने कुरै भएन । जग्गा रोक्का भएपछि भट्टराई परिवारका हातगोडा बसेका छन् ।

कानेपोखरी–७ का १६१, कानेपोखरी–५ का १४ र कानेपोखरी–६ का पाँच परिवारको जग्गा रेलमार्गका कारण रोक्का भएको छ । रेलमार्गमा जग्गा पर्नेहरू रेलको विरोध गरेका छैनन् । रेल चाँडै चढ्न पाइयोस् भन्ने सबैको चाहना छ तर खनीखोस्री खाने जग्गा पाँच वर्षसम्म रोक्का हुँदा कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न नपाएकोे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकामा मात्र होइन, मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका २२ वटा वडाका नागरिकको जग्गा रोक्का भएको छ । रेलपीडित सङ्घर्ष समितिका मोरङ अध्यक्ष रमेश दाहालले भन्नुभयो, “रेलपीडित डिप्रेसनमा परेका छन् । भएको सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाउँदा पीडित विक्षिप्त भएका छन् ।”

दाहाल स्वयम्ले निर्माण गरिरहेको दुईतले पक्की घरको निर्माण रोक्नु परेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “२२ लाख खर्च गरेर बनाएको घर फिनिसिङ गर्ने बेलामा जग्गा रोक्काको पत्र आएपछि त्यसै छोडिदिएको छु । रेलका कारण पक्का घरमा बस्ने सपना तुहिएको छ ।”

कोशी प्रदेशमा १०६.५९ किलोमिटर रेलमार्ग पर्छ । झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ वटा पालिकाका ६३ वडालाई छुँदै रेलमार्ग मधेश प्रदेशतर्फ लाग्छ । कोशी प्रदेशमा मात्र चार हजार घरसहितका संरचना रेलमार्गभित्र पर्ने विभागको भनाइ छ । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाभित्र पाँच हजार पाँच सय कित्तामा सयौँ बिघा जमिन रेलमार्गले रोक्का गरेको छ ।

रेल विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी कमलकुमार साहले बजेट अभावका कारण मुआब्जा वितरण गर्नै नसकिएको बताउनुभयो । साहका अनुसार सरकारले चालु आवमा दुई अर्ब रुपियाँ छुट्याइदिएको थियो । जबकि ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आवश्यकता पर्छ । जम्मा दुई अर्बका दरले बजेट प्राप्त हुँदा सबैलाई मुआब्जाको भुक्तानी दिन १५ वर्ष पर्खनु पर्छ । दुई अर्ब रुपियाँले एकातिर मुआब्जा दिने अर्कोतिर नदिने गर्न मिल्दैन । सूचना अधिकारी साह भन्नुहुन्छ, “सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने जग्गा फुकुवा गर्नुको विकल्प छैन ।”

यता मोरङ–३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनीलकुमार शर्माले आफूले संसद्मा मुआब्जा दिन नसक्ने भए जग्गा फुकुवा दिन माग गरिसकेको भए पनि सरकारले नसुनेको बताउनुभयो ।