हेटौँडा, पुस २२ गते ।

 राष्ट्रिय दलित आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष आयोगको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले संविधान, ऐन, कानुनमार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, अपराध, बहिष्करण, वञ्चितीकरण र हिंसालाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा अन्त्य गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सरकारले लिएको नीति तथा तत्परतालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो ।

संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको अवस्थामा पनि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक नीति, कानुन, रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तथा बजेटको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दलितको सवालमाथि सकारात्मक सन्देश कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारलाई सुझाइने बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा दलितको जनसङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार ५११ जना रहेको छ ।