सुर्खेत, पुस ९ गते ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलक्षित कानुन परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले विभेदकारी कानुन परिमार्जन गर्ने र अपमानित शब्दावली खारेज गर्न पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक अवसर प्रदान गर्न सहमति भएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश र कोसिस नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यले चलन चलनमा रहेका कानुनमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गरेको, अपमानित महसुस हुने शब्द चलनमा रहेकाले त्यस्ता कानुनलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बिन्दमान विष्टले कानुनमा रहेका विभेदकारी प्रावधान र अपमानित शब्दावली रहेकाले संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले कानुनी र व्यावहारिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक अपाङ्गता रहेका व्यक्तिको पक्षमा जनप्रतिनिधि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै अर्का प्रदेश सभा सदस्य जितबहादुर मल्लले परीक्षाबाट वञ्चित गराउने जस्ता प्रावधान सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू उनीहरूको हक अधिकार प्रत्याभूति गर्न विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यसै गरी पूर्णबहादुर खत्रीले घर घरमा मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी भएकाले आफू स्वयम्लाई सम्झेर कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो भने अर्का प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको जनाउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य खड्कबहादुर पोख्रेलले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या दिनदिनै बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सुझाव दिँदै घरभित्रैबाट विभेद भोग्दै आउने हुँदा कानुन परिमार्जन गरी हक अधिकार सुरक्षित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालीका प्रमुख रमेशकुमार थापाले शारीरिक अपाङ्गताको तुलनामा मनोसामाजिक अपाङ्गताको सवाल ओझेलमा पारिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा चलनचल्तीमा रहेकामध्ये ६९ वटा कानुनमा विभेदकारी प्रावधान रहेकाले परिमार्जन गर्न आवश्यक परेले सोतर्फ कदम चाल्न सुझाव दिनुभयो ।