काठमाडौँ :  सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा करिअर काउन्सिल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसामा सहजीकरण गरिनेदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रुपमा तलब सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यी नयाँ कार्यक्रम हुन् । नेपालमा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई भिसा प्राप्त गर्न समस्या रहेको विश्वविद्यालय लगायत शिक्षालय सञ्चालकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । शिक्षकहरूले चौमासिक रुपमा पाउने पारिश्रमिकलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो । कतिपय स्थानीय तहले भने मासिक रुपमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

सबै बालबालिकालाई ५ वर्षभित्र आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । विद्यालय तहका ३ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक छ । भर्ना भएपनि बीचैमा कक्षा छोड्ने प्रवृत्ति पनि कायमै छ । विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्यालय तहका बालबालिकालाई जेष्ठ नगारिकबाट ज्ञान सीप पुस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ । गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित एक स्थानीय तह एक स्मार्ट विद्यालय कार्यक्रमलाई यसपाली पनि निरन्तरता दिइएको छ । कक्षा ५ सम्म निःशुल्क वितरण हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रम परिमार्जन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जनाए । ‘स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी पोषिलो ताजा खाजा खुवाउनेछ,’ उनले भने । दिवा खाजामा जंकफुड प्रयोग हुने गरेको गुनासो छ ।

विपन्न लक्षितत छात्रवृत्ति कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । पाठ्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्दै साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उक्त कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिँदै आएपनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । विद्यालय तहमा प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने नीति अघि सारिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा रहेको गणित, अंग्रेजी विज्ञान विषयको शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्न खटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा गरिने जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिँदै आएकी छिन् ।