दोलखा, जेठ १२ गते ।

गत २०७२ को भूकम्पले क्षति भएका कालिञ्चोक गाउँपालिका–४, हिलेपानीको बाहुनगाउँ बस्ती पुनर्निर्माण भएर भूकम्प प्रतिरोधी घर त बने तर यहाँका अधिकांशका अहिले घर वरपर सिस्नो उम्रेको छ ।

घरमा सिस्नु उम्रिनु राम्रो मानिन्न । यहाँ पुनर्निर्माणबाट ३६ घर बनेका छन् तर २१ घर खाली छन् । खाली घर भएकै कारण घर वरपर सिस्नु र वनमारा उम्रेको स्थानीय बताउँछन् ।

कुनै बेला चर्चित हिलेपानीको बाहुनगाउँको बाक्लो बस्ती, घिमिरेको बाहुल्य रहेको यो बस्तीकै कारण यहाँ हिलेपानी संस्कृत विद्यालय पनि खुलेको हो । आजभोलि यो गाउँमा न त मान्छे भेटिन्छन्, न त खेती गरेको ठाउँ जग्गा नै छ ।

पुरानो घर वरपर पहिला लगाएका फलफूलका बगैँचा अहिले नाम मात्र भएका छन् । गाउँका केही घरमा बसोबास छ । त्यसमा पनि बुढाबुढी मात्र बसेका छन् । बारीमा खेतीपाती गर्न छाडिएको छ । वडाध्यक्ष दीपक खुलालले भन्नुभयो, “हिलेपानीका सबै घर बने ।

गाउँमा रोजगारी नभएको र खेतीले खान नपुग्ने भएपछि गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या बढेको हो । भूकम्पपछि बनेका घरमा ताला लागेको छ ।  एउटै घरमा चुलो छुटिएर बसेकाको पनि अहिले छुट्टै घर बनेको छ ।”

अनुदान पाएको तीन लाखका लागि बनाउन सुरु गरेका कतिपय घरको खर्च बढी आउँदा गाउँभरि ऋणि थपिएका छन् । ऋण तिर्नकै लागि पनि रोजगारीका लागि युवा विदेश र सहरतिर छिरेका छन् । युवा विदेश छिर्दा गाउँमा घर खाली भएका छन् भने बुढाबुढीले मात्र घर कुरेर बसेको अवस्था छ ।

परिवार बस्न कोठा नपुग्ने भएपछि थप अर्को घर पनि बनाउनुपर्ने हुँदा घर बनाउन जमिन धेरै ओगटिएको छ । लामो समय गाउँबाहिर बसेका पनि पुनर्निर्माणको बेला गाउँ फर्केर घर बनाए । घरका परिवारै गाउँ छाडेर

हिँडेपछि बुढाबुढी पनिसँगै सहर छिरेका छन् । देशमा भरपर्दो रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारी गएका परिवार पनि सहर पसेका छन् । बुढाबुढी एक्लै घरमा बस्नुभन्दा घरमा ताला लगाएर सहर छिर्दा पनि गाउँ खाली भएको हो ।

गाउँ गाउँमा पछिल्लो समय सडक, विद्यालयका अत्याधुनिक भवन, विद्युत्, खानेपानी, अस्पताल निर्माण भएका छन् ।  सरकारले पुनर्निर्माणका लागि गरेको अर्बौं रकम लगाएर बनाएका घर बन्द हुँदा खर्च व्यर्थ जस्तै भएको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रतिघर तीन लाख रुपियाँ अनुदान दियो । अति विपन्नका लागि विभिन्न सहयोगी निकाय र स्थानीय सरकारले थप अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत ७० हजार बढी निजी आवास बनेका छन् । त्यसका लागि मात्र २० अर्ब रुपियाँ बढी अनुदानमा खर्च भएको छ तर घर बनाएपछि धेरैले घर छाडेका छन् ।