काठमाडौँ, असोज १६ गते ।

निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सक्ने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रसारण लाइन गणनासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा यस्तो शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइनमा खुला पहुँच स्थापित गराउने नीति अनुसार अयोगले प्राधिकरणमातहतका राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोगका लागि शुल्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन प्रयोगका लागि दररेट तोकिएको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २४ घण्टादेखि एक वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट आवर (युनिट) ५७ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै सो अवधिभन्दा धेरैका लागि प्रतिमेगावाट मासिक चार लाख १२ हजार ७५५ रुपियाँ ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरिएको छ । आयोगले यस्तो शुल्क प्राधिकरणको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणका आधारमा तय गरेको जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार आयोगले खुला बजार नीति अन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिनका लागि यो शुल्क निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।

आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रियाका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने गरी कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रले आयोगले यस्तो शुल्क निर्धारण गर्नु सकारात्मक कदम भएको जनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (नेपाल) इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको वातावरण निर्माण भएको बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्ता नियामकीय प्रबन्धले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्दै जाने बताउनुभयो ।