काठमाडौँ, असोज १३ गते ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्षा रोकिए पनि त्यसले सिर्जना गर्ने विपतकाे खतरा नटरेको र जोखिम कायमै रहेकाले आमनागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ ।

अविरल वर्षाका कारण प्रभावित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनसँगै क्षति पुगेका पूर्वाधार मर्मत गरी जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत असोज ८ गतेदेखि वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो, डुबान, हावाहुरी र चट्याङका कारण देशभर २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अन्य सात जना घाइते र चार जना बेपत्ता भएका छन् । यस अवधिमा कुल ५१३ वटा मनसुनजन्य घटनाबाट एक हजार ६५ परिवार प्रभावित बन्न पुगेको जनाइएको छ । विपत्मा २२५ घरमा पूर्ण र १३७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै २७ गोठ तथा ११४ पशुचौपायाको क्षति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र खानेपानी प्रणालीलगायत पूर्वाधारहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । बाढी पहिरोबाट देशभरका विभिन्न राजमार्ग र सडकखण्डका १४७ स्थानमा क्षति पुगेकोमा १२५ स्थानमा सरकारले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरी मर्मतपश्चात् सञ्चालनमा ल्याइसकेको जनाएको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरो पन्छाइएको छ भने एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसै गरी नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको सिमलतालनजिक सडक भासिएको स्थानमा मर्मत गरी एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बिपी राजमार्गको मात्ती, पिप्ले, दाउन्ने–कालोपुल, चारसयबेँसी, कटुन्जे, चौकीडाँडालगायत स्थानमा पहिरो तथा डाइभर्सन बगेका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी छ । थप क्षति नभएमा मङ्गलबार साँझसम्म सडक सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम, पाल्पा, बागलुङ तथा नवलपरासी खण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरोले सडक अवरुद्ध तथा भासिएर पुलका संरचना बगेका छन् । पहिरो पन्छाउने कार्य जारी छ भने सम्पूर्ण सडक सुचारु हुन तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान छ ।

यस्तै अवरुद्ध भालुवाङ–चकचके–लिवाङ सडक पनि पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालन भइसकेको छ । बेँसीसहर–चामे सडक अन्तर्गत मनाङको नासोँ गाउँपालिका, खोत्रोलगायत स्थानमा पहिरो हटाई पूरै सडक सुचारु हुन तीन दिन लाग्ने जनाइएको छ । त्रिभुवन राजपथमा पहिरो पन्छाएर सुरक्षा सतर्कता अपनाई यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकका २१ स्थानमा पहिरो खसेको भए पनि सडक खुलाउने काम तीव्र ढङ्गले भइरहेकाले मङ्गलबारसम्ममा यातायात सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

विद्युत् लाइनतर्फ कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङदी र सेती–मादी कोरिडोरलगायत गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट १,०१३.२ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । तीमध्ये  सेती–मादी कोरिडोरमा रहेका कुल २६२ मेगावाट र मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा १९० मेगावाटका जलविद्युत् केन्द्रहरू सञ्चालनमा आएका छन् । बाढीका कारण अवरुद्ध १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । क्षतिग्रस्त राहुघाटको जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याउन करिब १० दिन लाग्ने जनाइएको छ । कुस्मा–दाना प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण विद्युत् प्रसारण हुन नसकेका सात वटा जलविद्युत् केन्द्रहरूको १९० मेगावाट क्षमता रहेको छ ।

राहुघाट सबस्टेसनमा जोडिएका र बाढीका कारण अवरुद्ध राहुघाट जलविद्युत् केन्द्र (४० मेगावाट) बाहेक १२७ मेगावाटको उत्पादन सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छ । यसै गरी कालीगण्डकी कोरिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत म्याग्दीको दाना–कुस्मा खण्डको टावर नं. २१ र २२ मा क्षति पुगेको छ ।

यसै गरी क्षति पुगेको दूरसञ्चार सेवा पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका एक हजार १३२ टावरको नेटवर्क विच्छेद भएकामा अहिले ७८२ वटालाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस्तै एनसेलका १६२ वटा नेटवर्क विच्छेद भएकोमा १०५ वटा मर्मत भएका छन् ।

विस्थापितहरू सुरक्षित 

नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण डुबानमा परेका सुस्तावासीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाइएको छ । चितवनको देवघाट, बाह्रघरेलगायत तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरिएको छ । यसै गरी सप्तकोशीमा पानीको बहाब उच्च भएपछि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा डुबानमा परेका पाँच सय घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ । सर्लाहीको लखनदेई खोलामा आएको बाढीले भाडसर खुटौनाको बस्ती डुबानमा पारेको छ । यस्तै रौतहटमा लालबकैया र बागमती नदीका तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । तिनाउ नदीकिनारमा रहेका मझुवा, प्रगतिनगर, हात्तीसुँढे र युद्धनगरलगायत डुबानमा परेका तटीय क्षेत्रका करिब दुई सय घरपरिवारका एक हजारभन्दा बढीलाई सुरक्षित सारिएको छ ।

बाढी र पहिरोका कारण मुस्ताङ, मनाङ, पाल्पा, बागलुङ, म्याग्दीलगायत पहाडी तथा हिमाली जिल्ला पनि प्रभावित भएका छन् । प्रभावित नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी राहत तथा अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ट पारेको छ ।