काठमाडौँ, भदौ ५ गते ।

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धिका पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप–३१) यस वर्ष टर्किएको अन्ताल्यामा आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ सम्म हुने गरी तयारी सुरु भएको छ । आसन्न सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया र टर्किएले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने भएकाले पनि कोप–३१ सम्मेलन विगतको भन्दा पृथक् हुने अनुमान गरिएको छ । प्रत्यक्ष आयोजकका रूपमा टर्किए सरकार र कार्यसूचीको समन्वयगत भूमिकामा अस्ट्रेलियाको अग्रसरता रहेको छ ।

आयोजकका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रमुख कार्यसूचीमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले देखाएको भावी मार्गचित्रको विश्लेषण, जलवायु वित्त परिचालन, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका उपाय कार्यान्वयनको अवस्था र जोखिमयुक्त देशको अवस्थाको मूल्याङ्कन रहेको छ । जस अनुसार कोप–३० मा सहमति भएको जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिणामयुक्त लक्ष्यको सञ्चालन तथा स्रोत परिचालन विकासशील र जोखिममा रहेका देशमा कसरी हुने भन्ने महìवपूर्ण विषय रहेको अति कम विकसित मुलुकका लागि प्रमुख सल्लाहकार डा. मञ्जित ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनको अवस्था, जलवायु वित्त परिचालनको सरलीकरणसँगै हिमाली वातावरणको सवाल बढी उठाउने तयारी छ ।”

यस पटक गत जुलाई हालसम्मकै तातो महिनाका रूपमा दरिएको विश्व मौसम सङ्गठनले औँल्याएको छ । जसका कारण युरोप, अमेरिका क्षेत्रमा अत्यधिक तापमान बढेको छ । परिणामस्वरूप फ्रान्सलगायतका देशले डढेलोको सामना गर्नु परेको छ । जापानलगायतका मुलुकमा अधिक वर्षा र बाढीको प्रकोपले जनजीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेको विषय पनि कोप–३१ को प्रमुख ध्यानाकर्षणमा परेको छ ।

विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा कायम राख्ने पक्ष राष्ट्रहरूको चासोलाई धकेल्दै तापव्रmम २.८ डिग्रीबाट माथि जान सक्ने गम्भीर प्रक्षेपण विभिन्न देशको रहेकाले अब यो शताब्दीको अन्त्यसम्मको वैश्विक जलवायु परिवर्तनको प्रक्षेपण कोप–३१ ले गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

कोप–३१ सम्मेलनमा नेपाल सरकारले जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय सभाको विभिन्न समितिमा सरकारका तर्फबाट कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले गराएको जानकारी अनुसार नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु संरक्षणमा गरेको योगदानस्वरूप जलवायु न्याय र परिपूरण प्राप्तिको अवस्थामा केन्द्रित हुने छ । सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि टर्किएका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई निमन्त्रणा पठाइसक्नुभएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख र मन्त्रीस्तरीय बैठकको कार्यसूची तयार गर्न सरकारले तयारी थालेको छ ।

आसन्न कोपसम्म आइपुग्दा विकसित मुलुकसँगै विकासशील मुलुकलाई पनि जलवायु परिवर्तनप्रति थप संवेदनशील हुन जागरुक गराउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकको काँधमा आइपुगेको  डा. ढकाल औँल्याउनुहुन्छ । जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका लागि विकसित र विकासशील दुवै खाले मुलुकले पैसा छैन भनिरहेको अर्को टड्कारो समस्या छ । ढकाल भन्नुहुन्छ, “भविष्यको सुन्दर पृथ्वीका लागि योगदान गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा विकसित, विकासशील र अति कम विकसित देशको त्रिकोणात्मक धारलाई एउटै धारमा लैजाने उपाय नेपालले पनि खोज्नु पर्छ ।”