तनहुँ, साउन २९ गते ।

 अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द रहेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गरी परीक्षणपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने नीति सरकारले लिएको बताउनुभएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले दमौलीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जिल्ला स्तरीय दुईदिने वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उहाँले बन्द उद्योग सञ्चालनमार्फत रोजगारी वृद्धि, उत्पादन विस्तार र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।

सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग सुरुमा सरकारले नै परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्ने र परीक्षण सफल भएपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। विगतमा सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्दा घाटा व्यहोरेर बन्द गर्नुपरेको अनुभवबाट सिकेर नयाँ ढङ्गले उद्योग सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो।

“हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण सफल भइसकेको छ र तान सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब अन्य बन्द उद्योग पनि सञ्चालन गर्छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो। उद्योग सञ्चालनबाट रोजगारी वृद्धि र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गरिने तथा दीर्घकालीन र दिगो व्यवस्थापनका लागि नाफामुखी बनाएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइने उहाँले बताउनुभयो। स्वदेशी उत्पादन बढाई आयातमा निर्भरता घटाउनु सरकारको उद्देश्य रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय मात्र नभई सरकारका अन्य नेतृत्व तहको समेत सहभागिता रहेको बताउनुभयो। सामूहिक छलफल र साझा दृष्टिकोणका आधारमा बजेट तयार गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयसहित सबै मन्त्रालयमा पारदर्शिता कायम गर्न विशेष जोड दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज नगरी थप अधिकार र जिम्मेवारी दिएर सशक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लास्तरमा सञ्चालन हुने साझा तथा प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले समितिको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाइने उहाँले जोड दिनुभयो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ठूला आयोजनाको लागत घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जामा ठुलो रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन संशोधन गरी उपयोगविहीन सार्वजनिक जग्गामा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।

यसरी बस्ती विकास गर्दा आयोजनाको लागत घट्नुका साथै उपयोगविहीन सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग हुने र स्थानीयवासीले आधारभूत पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्तीमा बस्न पाउने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल जलस्रोतमा धनी भएकाले ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरू हरिबहादुर चुमान, अशोककुमार श्रेष्ठ, जीतप्रकाश आले, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीलगायतले जिल्लाको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो।

शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने समीक्षा कार्यक्रममा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ। स्थानीय तहले गरेका नमुना तथा उत्कृष्ट कामको आदानप्रदान, विकास निर्माणका साझा चुनौतीको सामूहिक समाधान तथा कमजोर कार्यक्रम सुधारका विषयमा विशेष छलफल भइरहेको छ।

समीक्षाले जिल्लामा भएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अवस्था पहिचान गर्न, उपलब्धि, कमजोरी तथा चुनौतीको समीक्षा गर्न र आगामी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद रिजालले बताउनुभयो।