काठमाडौँ, साउन २६ गते ।

 अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा गतवर्ष भदौ २३ र २४ गते जलेका स्रेस्ताका कारण १७९ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षा गर्न नसकेको विषयको छलफलका क्रममा उहाँले पहिले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित बनाएर राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी लगानी भएका अभिलेख सुरक्षित रहेको २०७२ को भूकम्पका बेलाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले त्यसतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको काबु बाहिरको परिस्थितिका बेला राजस्व र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतका प्रणाली भने सुरक्षित रहेको जानकारी पनि मन्त्री वाग्लेले गराउनुभयो । गत वर्ष काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सरकारी कार्यालय जल्दा करिब डेढ खर्बको सरकारी स्रेस्ता जलेका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थिएन । समितिको आजको बैठकमा त्यही विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले त्यो दुर्घटनाको विषय भएकाले त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसको निरूपण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर ती कार्यालयले अनियमितता गरेको विषय बाहिर ल्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिको मार्गनिर्देशन अनुसार सरकारले काम गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ । “यदि समितिलाई काबु बाहिरको परिस्थिति होइन भन्ने लाग्छ भने ऐन संशोधन गरौँ, समस्याको प्रकृतिका बारेमा सरकार र प्रतिपक्षका बीच कुनै फरक मत छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।