काठमाडौँ, असार २६ गते ।

 सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालयमातहतका सञ्चार संस्थानमा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने क्षेत्रमा मात्रै करार कर्मचारी राख्न सकिने बताउनुभएको छ । अहिले मन्त्रालय अन्तर्गतका गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा करार सेवामा पनि कर्मचारी कार्यरत छन् । यी संस्थानमा अत्यावश्यक र दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष समस्या पर्ने अवस्थाबाहेकका करार सेवामा कर्मचारी नराख्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । डा. तिमिल्सिनाले आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरेर मात्रै करारका कर्मचारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै त्यस्तो नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै  प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थालाई ठुलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यास पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ ।

सरकारी संस्थानमा कानुनविपरीत जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वर्षमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अब नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा केवल तोकादेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको यथोचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।

“हिजो तोकादेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको देखियो । त्यसको यथोचित विधिमार्फत व्यवस्थापन गरिने छ । अत्यावश्यक, सक्षम, प्रविधिमैत्री कर्मचारी भित्र्याएर संस्थानलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

महाप्रबन्धक रावलले सरकारले अघि बढाएको सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता नीति आत्मसात् गर्दै संस्थानको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गोरखापत्र संस्थानलाई डिजिटल रूपान्तरणसहित आधुनिक सञ्चार संस्थाका रूपमा विकास गर्ने तथा छापा संस्करणलाई अझ प्रभावकारी, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउनका लागि योग्य र प्रतिस्पर्धी कर्मचारी मात्रै संस्थानमा राख्न लागिएको हो ।

संस्थानलाई व्यावसायिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने गरी सुधार थालिएको उहाँको भनाइ छ । महाप्रबन्धक रावलले संस्थानमा परम्परागत कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी तथा सङ्गठन व्यवस्थापन (ओएनएम) अध्ययनसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो ।

हाल गोरखापत्र संस्थानका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १७५ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०८२ को विनियम ४० मा संस्थानमा कुनै पनि पदमा करार नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थामा अत्यावश्यक कर्मचारी कति आवश्यक छन् भन्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । संस्थाको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि अध्ययनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिन सक्न उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया विगत सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले समितिमा मातृभाषाका समाचार सेवाबाहेक अरूमा हाल करार सेवामा कर्मचारी नरहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय समाचारदाता (स्टिङ्गर) नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धामूलक बनाइने बताउनुभयो । “रासस स्टिङ्गरका हकमा उहाँहरूको पुरानो सम्झौताको अवधि सकिँदै छ । नयाँ नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन माग्ने अन्तिम तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सार्वजनिक सञ्चार संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धामूलक र आवश्यकता आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ । साथै विगतमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको व्यावसायिक र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।