काठमाडौँ, असार २१ गते ।

विगत ३५ वर्षमा नेपालमा भएका तीन वटा अस्वाभाविक कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) ले आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्र ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बुम : १९९०–२०२५’ का अनुसार क्रेडिट बुमले वित्तीय अस्थिरता, बाह्य क्षेत्र सङ्कट, सम्पत्ति मूल्यको अस्वाभाविक वृद्धि र आर्थिक मन्दी निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययनले वित्तीय उदारीकरण, खुकुलो मौद्रिक नीति र कमजोर नियामकीय नियन्त्रणका कारण कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रले गम्भीर मूल्य चुकाउनु परेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका कायममुकायम निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले गरेको अध्ययन अनुसार सन् १९९४–१९९६, सन् २००८–२०१० र सन् २०२०–२०२२ मा नेपालमा उल्लेखनीय ‘क्रेडिट बुम’ देखिएको थियो । यी तीन वटै चरण वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तीव्र विस्तार, बढ्दो रेमिट्यान्स तथा खुकुलो मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका थिए ।

अध्ययनले पहिलो कर्जा विस्तार प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण र वित्तीय क्षेत्र सुधारको परिणाम रहेको उल्लेख गरेको छ । दोस्रो चरणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या तीव्र विस्तार, नयाँ इजाजत नीति र रेमिट्यान्स प्रवाहको विस्तारले कर्जा वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढाएको थियो ।

तेस्रो चरण भने कोभिड–१९ महामारीका बेला व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र न्यून ब्याजदर नीतिको प्रभावका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्जा विस्तारबाट सिर्जना भएको पुँजी उत्पादन, उद्योग वा निर्यातमुखी क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा नपुगी घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोगमुखी आयातमा केन्द्रित भएको अध्ययनको महìवपूर्ण निष्कर्ष छ । जसको परिणामस्वरूप आयात अत्यधिक बढ्ने, चालु खाता घाटा विस्तार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि चर्को दबाब सिर्जना भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

विशेष गरी पछिल्लो कर्जा विस्तारको समयमा ठुलो मात्रामा बैङ्कको कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा प्रवाहित हुँदा सम्पत्तिको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बाह्य क्षेत्र जोगाउन मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेपछि ती क्षेत्रमा तीव्र गिरावट आएको र बजारमा ठुलो समायोजन देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन अनुसार कर्जा विस्तारको प्रत्येक चरणपछि आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको छ । बुम समाप्त भएपछि आगामी तीन वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिदर दीर्घकालीन औसतभन्दा कम रहने प्रवृत्ति देखिएको अध्ययनले जनाएको छ । यही आधारमा अध्ययनले नेपालका तीन वटै ‘क्रेडिट बुम’ लाई ‘ब्याड बुम’ अर्थात् दीर्घकालीन लाभभन्दा बढी जोखिम सिर्जना गर्ने वित्तीय चक्रका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्नु, बजारमा माग कमजोर हुनु, उद्योग व्यवसायमा सुस्तता आउनु तथा समग्र आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा तल रहनुलाई विगतका असन्तुलित कर्जा विस्तारसँग जोडिएको छ ।

अध्ययनले नेपाल जस्तो भारतीय रुपियाँसँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित कर्जा विस्तारले बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व दुवैलाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएको छ । कर्जा वृद्धि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेमा राष्ट्र बैङ्कले समयमै मौद्रिक तथा म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपायमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

अध्ययनले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र नियामकीय निकायबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र सट्टेबाजीमुखी क्षेत्रमा हुने अत्यधिक लगानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।