काठमाडौँ,जेठ १ गते ।

प्रमुख प्रतिपक्षसहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोध र बहिष्कारबिच प्रतिनिधि सभाले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रस्ताव निर्णयार्थ पेसका क्रममा प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित रहेपछि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिनुपर्ने मागसहित विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध र बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सदनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिनुभएको थियो । प्रतिपक्षी दलले बुधबार पनि नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गरेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए तर बिहीबार अर्थमन्त्रीकै प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिएका विपक्षी दलले जवाफका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्दै पुनः अवरुद्ध गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा श्रम संस्कृति पार्टीले बैठकमा अवरोध र बहिष्कार गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलको अवरोधकै बिचमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट सदनमा जवाफ दिनुभएको थियो । जवाफपछि नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको मागसहित दर्ता भएका ३५ प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।

सदनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई स्पेस नदिई विकासका ठुला लक्ष्य हासिल नहुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पारेर मात्र सरकारले लिएका विकासका लक्ष्य हासिल हुनेमा रास्वपा प्रस्ट रहेको पनि मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितता रास्वपाको लक्ष्य रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सांसदले उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने अधिकतम कोसिस गर्ने बताउनुभयो । आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि नागरिकबाट प्राप्त जनविश्वासलाई कायम राख्न सरकार गठन भएको पहिलो दिनलाई सुशासनको आरम्भका रूपमा लिई शासकीय सुधारका काम  थालिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासो व्यवस्थापन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम सरकारले चाल्ने पनि मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।

अर्थ राजनीतिको बनोटलाई आमूल सुधार गरी पूर्वाधार विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधारसहित सामाजिक न्याय हासिल गर्न ठोस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध रूपमा लागु गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना र नीति तथा कार्यक्रमबिच सामञ्जस्यता कायम गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका कार्यक्रम समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको मर्म अनुरूप सम्बन्धित तहबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो । नयाँ आन्तरिक रोजगार नीति, रोजगार दशकको घोषणासहित आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पका रूपमा विकास गरिने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो । सेवा प्रवाहमा नागरिकबाट आउने गुनासोलाई सम्बोधन गरी जनताप्रति उत्तरदायी शासनको मान्यता स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री वाग्लेले जनाउनुभयो ।