काठमाडौँ, वैशाख १७ गते ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सरकार सञ्चालन, राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन र जनउत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टीका नीति, व्यवहार र सङ्गठन तिनै तहमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सांसद र मन्त्रीबिच नियमित अन्तर्क्रिया प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयगत समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता मनीष झाले भन्नुभयो, “सरकार परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन, सार्वजनिक सेवाको संस्कार परिवर्तन अनिवार्य छ ।”

सभापति लामिछानेले पार्टीको मूल दर्शन स्पष्ट पार्दै सत्ताकेन्द्रित सोचको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले रास्वपा मालिक बन्नेको दल नभएको बताउँदै सेवक र सहजकर्ता बन्नेको प्लेटफर्म रहेको बताउनुभयो ।

राजनीति शक्ति प्रदर्शनका लागि नभई सेवाभाव र उत्तरदायित्व पूर्ण हुनुपर्ने बताउँदै लामिछानेले जनगुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ‘हेल्लो सरकार’ लाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत कामको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको बताउँदै उहाँले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउनु रहेकोमा जोड दिँदै त्यो क्रममा आफैँ कानुन बन्न खोज्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य रहेकामा जोड दिनुभयो । बैठकमा सामाजिक न्यायका सवालमा अन्तरजातीय विवाहका नाममा भइरहेको विभेद र हिंसाका घटनाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो । यद्यपि घटनास्थलमा भावनात्मक भएर सांसदले आफ्नो मर्यादा गुमाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा खाडी क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वको असर नेपाली बजार मूल्यमा परेकोबारे विश्लेषण गरिएको थियो । यसप्रति सरकार सचेत रहेको र आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत समाधान खोजिरहेको उहाँको धारणा थियो । बैठकमा सुकुमवासी तथा जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापनबारे पनि विस्तृत छलफल भएको छ । सभापति लामिछानेले बैठकमा सुरक्षित स्थानान्तरण, लगत सङ्कलन र दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै कसैलाई घरबारविहीन नबनाइने, राज्यले गाँस, बास, कपास र रोजगारी सुनिश्चित गर्नेबारे दृढता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सुकुमवासी समस्यालाई राजनीतिक ‘भोट बैङ्क’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यस्तो अभ्यास अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्दै उहाँले विगतमा भएका दलीयकरण र विवादास्पद नियुक्ति सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । यसलाई कसैप्रति लक्षित नभई आवश्यक सुधारका लागि कानुनी ढाँचाभित्र गरिँदै आएको अभ्यासका रूपमा हेरिनुपर्ने रास्वपाको निष्कर्ष छ । संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त रहेको पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आएकाले छिटो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्ष छ ।

बैठकले सांसदलाई जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन ‘नम्र राजनीतिक आक्रमकता’ आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ । बैठकले सङ्गठन सुदृढीकरणमा सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आह्वान गरेको छ ।

सांसदलाई कागजातमा एकरूपता अपनाउन, ‘माननीय’ सम्बोधन प्रयोग नगर्न र अनुभव अभाव पूर्ति गर्न मेन्टर तथा सल्लाहकारको सहयोग लिन सुझाव दिइएको छ । रास्वपाले आगामी निर्वाचन लक्षित गर्दै वैशाख २० गतेदेखि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सञ्चालन गर्ने पनि बताएको छ । उसले टिकट वितरणबारे कुनै पनि प्रकारको पूर्वप्रतिबद्धता नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ । यस्तो अभ्यास भेटिए कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

बैठकमा देशभरका सांसदले आफ्ना क्षेत्रीय समस्या, समसामयिक मुद्दा र संसदीय अभ्यासबारे जिज्ञासा राखिरहेका छन् । सभापतिले नियमित संवादलाई निरन्तरता दिइने र आवश्यक सहजीकरणका लागि आफू सधैँ उपलब्ध रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । बुधबारको अनौपचारिक बैठकमा २५ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।