काठमाडौँ, चैत २७ गते ।

 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ उपधारा ९ बमोजिम चैत १३ गते गठित मौजुदा मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गर्ने सिफारिस गर्नुभएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाह स्वयम्ले समाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिफारिस अनुसार बिहीबार साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुभएको हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेको १४ दिनमै मन्त्री साह पदमुक्त हुनुभएको हो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबारै श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुभयो । साहले श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको हो ।

यसअघि बुधबारै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो । मन्त्री साहको यस्तो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गर्नुभएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

साह महोत्तरी–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले पटक पटक मन्त्री हुनुभएका शरत्सिंह भण्डारीलाई पराजित गर्दै रास्वपाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गरेको छ । साथै पद दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

यसै गरी यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको भन्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत सचेत गराउन प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री मेहतालाई समेत सचेत गराइसक्नुभएको छ । उहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट सांसद हुनुभएको हो ।