रेसुङ्गा (गुल्मी), चैत १८ गते।

सामाजिक सुरक्षा कोष र धुर्कोट गाउँपालिकाबीच कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ।

धुर्कोट गाउँपालिकाले प्रारम्भिक चरणमा करारका कर्मचारी, नगर प्रहरी, विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास सहयोगीलाई कोषमा आबद्ध गर्ने र विस्तारै कृषक तथा उद्यमीलाई पनि योजनामा जोड्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोख्रेलले बताउनुभयो।

समझदारीपत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोख्रेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाअनुसार श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कोषले काम गरिरहेको छ।

कोषले प्रारम्भमा औपचारिक क्षेत्रका निजी सङ्गठित संस्थाबाट योजना लागू गरेको थियो। बिस्तारै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र हुँदै अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रसम्म विस्तार गरिएको र २०८२ वैशाख १ गतेदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत अनिवार्य गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो।

ऐनको दफा १० अनुसार औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र बेरोजगार सहायता योजना लगायत कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छन्।

संविधानअनुसार सामाजिक सुरक्षालाई मूलतः तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न उनीहरूले गरेको योगदानका आधारमा तोकिएबमोजिमको रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावलीअनुसार त्यस्ता श्रमिक तथा व्यक्तिलाई योजनामा सहभागी गराउन कोषले तोकेको रकममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्ना बजेटमार्फत तोकिएबमोजिम रकम जम्मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

सम्झौतापछि गाउँपालिकाभित्रका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कृषकलाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको कोषका लेखा सहायक मेखबहादुर दर्लामीले जानकारी दिनुभयो।