काठमाडौँ, चैत १६ गते ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

यसअघि टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सहज रुपमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामाग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । अभिमूखीकरण तालिम पनि पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची माथि छलफल भएको मन्त्रालयले उल्लेख जनाएको छ । छलफलमा श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न सरकारबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा रहेका सम्बन्धित विषयमा तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम् मापदण्ड तयार गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुग्ने गरी सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालनको तयारी गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।