पश्चिम नवलपरासी, फागुन २८ गते  ।

  कुनै समय अन्नको भण्डार मानिने पश्चिम नवलपरासीमा अचेल खेतबारीहरू बाँझै देखिन थालेका छन्। एकातिर युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतिर खेतीपाती गरिरहेका किसानहरू पनि समयमा मल, बीउ र सिँचाइ नपाउँदा निरुत्साहित बन्दै गएका छन्।

जिल्लाको भू–उपयोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यहाँको कृषि क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको देखिन्छ। पश्चिम नवलपरासीमा कुल ३९ हजार ४०७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि हाल ३७ हजार १ं२२ हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ। बाँकी दुई हजार २८५ हेक्टर जमिन प्रयोगविहीन वा बाँझो रहने अनुमान गरिएको छ ।

कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५१.२८ प्रतिशत (२० हजार २०८ हेक्टर) मा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। बाँकी जमिन अझै पनि आकाशे पानीको भरमा छ। जिल्लाको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रति एक हजार ४१२ घरधुरीका लागि केवल एक जना कृषि प्राविधिक उपलब्ध छन्। यस्तो अवस्थामा किसानले प्रभावकारी सेवा र परामर्श पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा २० हजार ४८० हेक्टरमा धान खेती हुने भए पनि माग अनुसारको मल आपूर्ति हुन नसक्दा किसानहरू भारतीय सीमावर्ती बजारको भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ।

गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार ३० हजार मेट्रिक टन मल खरिद भएकोमा पाँच हजार ५६२ मेट्रिक टन ‘बफर कोटा’ मा राखिएको थियो। यो करिब एक लाख ११ हजार २४० बोरा हुन आउँछ। प्रति बोरा तीन हजार रुपियाँ अनुदान जोडिएको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक किसानले भन्दा निजी बीउ–बिजन कम्पनीहरूले लिइरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अनुदानको सेवा लिएर पछि बीउ वितरण गर्दा किसानले कुन स्तरको राहत पाए भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ।

यही समस्या बुझ्न पश्चिम  नवलपरासी क्षेत्र नं. २ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र कुमार गुप्ताले पश्चिम नवलपरासीमा  रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयमा अनुगमन गर्नुभएको छ। निर्वाचनका बेला र निर्वाचित भएपश्चात मतदातासँगको भेटघाटमा किसानहरूले मलखाद्यको समस्या राखेपछि उहाँले वास्तविक अवस्था बुझ्न चासो देखाउनुभएको हो ।

सांसद गुप्ताले कार्यालय प्रमुख ताराप्रसाद खनालसँग मल भण्डारण, वितरण प्रणालीमा रहेका नीतिगत समस्या र ‘बफर कोटा’ को दुरुपयोगबारे छलफल गर्नुभयो। अनुगमनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “बफर कोटामा मल राख्नुको उद्देश्य गलत नभए पनि यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। पहुँचका आधारमा अनुदानको मल निजी कम्पनीलाई दिलाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।’’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, परासीका कार्यालय प्रमुख  खनालका अनुसार हाल कार्यालयमा युरिया र पोटास मलका साथै कृषि चुन पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ। यद्यपि, वितरण प्रणालीमा रहेको जटिलता र सहकारीहरूको ढिलासुस्तीका कारण किसानहरू अझै मारमा परिरहेका छन्।