काठमाडौँ, माघ ५ गते  ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार रातिदेखि आचारसंहिता लागु गर्ने गरी निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसमेतका लागि आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण साबिकभन्दा यो पटक केही छिटो आचारसंहिता लागु भएको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले आचारसंहिता लागु गरेको हो । आयोगले अर्को सूचनाबाट खारेज नगरेसम्म आचारसंहिता लागु हुने छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले आइतबार राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । आचारसंहिता लागु गर्नुअघि आयोग पदाधिकारीले सरोकारवालाई आचारसंहिता पालनाका विषयमा जानकारीसमेत गराएका थिए । आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग कार्यान्वयन प्रतिबद्धतासमेत लिएको थियो । आचारसंहिता लागु हुने सरोकारवाला पक्षसँग आयोगले विभिन्न चरणमा परामर्शसमेत गरेको थियो ।

आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी संस्था एवं कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई लागु हुने छ । यस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आचारसंहिता लागु हुने छ । सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र अनुगमनकर्ता तथा पर्यवेक्षकलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ । निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी, विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ ।

आयोगबाट जारी आचारसंहिता प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई लागु हुने छ । सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्‍गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी र मतदातालाई पनि लागु हुने छ ।

विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैङ्‍क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई पनि जारी आचारसंहिता लागु हुने छ । वस्तु तथा सेवाप्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई आचारसंहिता लागु हुने छ । आयोगले यो पटक आचारसंहितालाई दण्डात्मक बनाएको छ । आचारसंहिताको अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने छ । यस्तै विषयगत उपसमिति, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत र सूक्ष्म अनुगमनकर्ता व्रिmयाशील रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने छ ।