काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते ।

 सरकारले रासायनिक मलको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै गएपछि लागत मूल्य महँगो पर्न थालेपछि स्थानीय बजारमा समेत मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर आएकाले रासायनिक मलको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिव शर्माले मलको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले रासायनिक मलको मूल्य मन्त्रालय तहबाटै समायोजन गर्न निर्देशन दिनुभयो । रासायनिक मल, उखुको अनुदान र बाढीबाट भएको क्षति मन्त्रालयबाट टुङ्गो लगाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरेको बजेटले लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न नसकिने देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा छ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । हालसम्म चार लाख ७१ हजार मेट्रिक टनका खरिदका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सकिएकाले थप एक लाख ४६ हजार मेट्रिक टन मल टेन्डर गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई लाख ३७ हजार ६१९ मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । एक लाख पाँच हजार २५९ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशतले बढेकाले पनि लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न बजेट अपुग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा खरिद मूल्य बढे पनि अनुदानका कारण किसानले भने सस्तोमा मल पाउने गरेका छन् । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया प्रतिमेट्रिक टन ५४७ अमेरिकी डलर, डिएपी ८९९ अमेरिकी डलर र पोटास प्रतिमेट्रिक टन ४६२ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार हाल बजारमा प्रतिकेजी युरिया १५ रुपियाँ, डिएपी ४४ र पोटास ३२ रुपियाँ मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । मुलुकमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको छ । माग अनुसार मलको आयात नहुँदा बर्सेनि धान रोप्ने बेलामा किसानले अभाव खेप्नु परेको छ । हाल नियमित रूपमा मल आयात भइरहेको र पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेकाले अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हिउँदे बालीका लागि डिएपी र युरिया गरेर एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनले आयात गरेको मल सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण हुने गरेको छ ।