काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते ।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको ८१ लाख रुपियाँको ठेक्कामा ५५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।

मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले ठेक्कामा लगाउने प्रक्रियादेखि नै अनियमितता गरेको दाबीसहित परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्दा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको हो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा भवन, सडक तथा अन्य संरचना निर्माणमा ठुलो आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औँल्याउने गरेको छ ।

प्रतिशतका हिसाबले एउटै ठेक्कामा यति धेरै अनियमितता भएको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना हो । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा सोमबार नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेलसमेत आठ जना र दिव्या निर्माण सेवा प्रालिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

पौडेलका अनुसार नगरपालिकाको वडा नं. ५, खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८३ लाख ८२ हजार ९९८.८२ लागत अनुमान स्वीकृत गरी बजेट छुट्याइएको थियो । सोही क्रममा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले २०७९ वैशाख २५ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा ठेक्का सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी सात वटा बोलपत्रमध्ये मूल्याङ्कन समितिले भने कम्पनी मालिकको नागरिकता अनिवार्य नहुँदा पनि त्यसलाई सर्तका रूपमा व्याख्या गरी अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई अस्वीकृत गरेको आयोगले जनाएको छ । ठेक्कामा दिव्या निर्माण सेवाले ८० लाख ६२ हजार ६७८ रुपियाँ र कृष्ण निर्माण सेवाले २४ लाख ७३ हजार ६१५ रुपियाँमा मोटरबाटो स्तरोन्नति गर्ने गरी कबोलसहित बोलपत्र पेस गरेको थियो । मूल्याङ्कन समितिले गैरकानुनी लाभ दिलाउने मनसायले उच्चतम रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिई न्यूनतम रकम कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवालाई अस्वीकृत गरेको देखिएको छ । अनौठो पक्ष के छ भने अनुसन्धानको क्रममा दिव्या र कृष्ण निर्माण सेवाका बोलपत्र कागजातहरू एउटै व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको, दुवैका कार्यतालिका, घोषणापत्र पनि उस्तै रहेको आयोगले पत्तालगाएको थियो । यसरी ठेक्का निर्णय गर्दा ५५ लाख ८९ हजार रुपियाँ बराबरको सरकारी रकम हानि भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हीराचन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, एमआइएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्ट, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ, दिव्या निर्माण सेवा प्रालि दुनै डोल्पा र उक्त निर्माण सेवाका प्रोपाइटर भीमराज न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले उनीहरू सबैमाथि जनही ५५ लाख ८९ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।