काठमाडौँ, कात्तिक २० गते ।

 सरकारले चालु आर्थिक २०८२/८३ को स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले बुधबार कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव माग गरेको हो ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमीले कर्जाका लागि आगामी मङ्सिर ९ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले चालु आवमा चार सय उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यम परियोजनालाई कर्जा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस वर्ष कर्जा प्रदान गर्नका लागि सरकारले ७३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष छ सय परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । गत वर्ष भने कर्जा प्रदान गर्नका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै आव २०८०/८१ मा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । त्यतिबेला कर्जा वितरणका लागि २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ मार्फत एक जना उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २० लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत सो कर्जा वितरण गरिने छ ।

वाणिज्य बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।