काठमाडौं, कात्तिक १७ गते ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र बनाउनु भएको छ । यसैक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले संघीय संसदका दुवै सदनका प्रमुखसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो भने सोमबार संघीय संसद्का पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

भेटका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिवद्वय हर्कराज राई र रोजनाथ पाण्डे बालुवाटार पुग्नु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार उहाँहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको छ। भेटमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

भेटमा राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गर्ने र सातवटै प्रदेशका सभामुखसँग छलफल गर्ने विषयमा कुरा भएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले दिनुभयो ।

सरकारले खर्च कटौतीको अभियानअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक कटौती गरेको विषय पनि भेटमा उठेको छ । उहाँहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग संघीय संसदका पदाधिकारीको सचिवालयको आकार नघटाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाउने भएका छन् ।

अबदेखि सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराख्ने भएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।