काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीका लागि तोकेका नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न श्रम सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर उक्त विषयको समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मलेसिया सरकारले कात्तिक १० गते (२७ अक्टोबर) मलेसियामा रहेको दूतावासलाई पत्रमार्फत मलेसिया सरकारले तोकेका नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने म्यानपावरबाट श्रमिक पठाउन जानकारी गराएको थियो । नेपालको कानुन अनुसार सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले केही सीमित व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सिन्डिकेट गरेको भन्दै व्यवसायी र सरोकारवालाबाट गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले चासो व्यक्त गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रूपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।

मलेसिया नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य देशमा पर्छ । दुई वर्षयता भने मलेसियाले नयाँ श्रमिक लिन छोडेको थियो । यस वर्ष चाहिँ मलेसियाले दुई लाख आप्रवासी श्रमिक मागेको छ ।

मलेसियामा नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का, म्यान्मारलगायत देशबाट श्रमिक लैजाने गरे पनि सबैभन्दा धेरै नेपाल र बङ्गलादेशका श्रमिक जाने गरेका छन् । हाल मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमध्ये सबैभन्दा धेरै बङ्गलादेशका पाँच लाख र साढे चार लाख नेपालका रहेका छन् ।

मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालका १०/११ वटा ठुला कम्पनी मात्र उक्त देशमा श्रमिक पठाउनयोग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी सङ्घले गुनासो गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल एक हजार दुई सय कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालित रहेकोमा नौ सय वटा कम्पनीले मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेका छन् ।

मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउने स्रोत देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि तोकेका नयाँ मापदण्डमा कम्तीमा पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमति पाएको हुनुपर्ने, पछिल्ला पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव भएको अभिलेख हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन फरक देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सम्बन्धित म्यानपावरले श्रमिकको प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन, भर्ती र श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी काम गर्न वैधानिक रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने, म्यानपावर सञ्चालकले सर्टिफिकेट अफ गुड कन्डक्ट पाएको हुनुपर्ने, एजेन्सी कुनै पनि जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम कानुन उल्लङ्घन, ठगी वा वित्तीय अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने पनि नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ ।

एजेन्सीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको तालिम तथा मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट सिफारिसपत्र पाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन वर्षदेखि स्थायी सञ्चालन गरेको कार्यालय हुनुपर्ने र अघिल्ला भर्ती प्रक्रियाको कानुनी पालना प्रमाणित गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्डमा राखेको छ ।