बागमती, कात्तिक ११  गते । 

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ ।

खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्दै केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ज्ञापनपत्रपश्चात् केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्यमा जुटेको हो ।

“सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ”, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको सङ्ख्या कति घटाउने ? कुनकुन मन्त्रालय राख्ने ? कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।” प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ, मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ ।

खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माण गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताउनुभयो ।

“अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ, हामी केवल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ”, मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउने र त्यसपछि विज्ञहरूको सुझाव सल्लाहअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र व्यवस्थापन गर्ने निचोडमा पुग्छौँ”, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषय विशुद्ध प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो ।