काठमाडौँ, असोज २९ गते ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट पेस भएका छन् । विघटन, सरकार गठनसँगै जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र तोडफोडलगायतका विषयमा फरक फरक आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सम्पूर्ण सेवा ठप्प रहेको सर्वोच्चले रिट दर्ता र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउने सूचित गरेसँगै मङ्गलबार १० रिट पेस भएका हुन् । यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्र दर्ता र सुनुवाइ भइरहेकामा मङ्गलबारदेखि सबै प्रकारका रिट दर्ता गर्ने सूचना सर्वोच्चले गरेको थियो । यस्तै मङ्गलबार नै मौलिक हक प्रचलन र कार्यान्वयनको आदेश माग गरेर थप चार रिट पनि पेस भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मङ्गलबार १० रिट पेस भएको र अध्ययनका क्रममा रहेको बताउनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, “अहिलेको संसद् विघटन र सरकार गठनका विषय समेटिएका १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ । अध्ययनपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।”

पेस भएका सबै रिटका माग साझा छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएकाले बदरको माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) विपरीत भएको पनि रिटहरूमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले बदरको माग गरिएको छ । यही प्रश्न मन्त्रीपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्तिमा पनि उठाइएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत असंवैधानिक भएकाले बदरको माग पनि निवेदनमा गरिएको छ । असंवैधानिक कार्यलाई अनुमोदन गरेकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय संसद्का नाममा आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ ।

अनुसन्धानको माग

भदौ २३ को घटना छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र भदौ २४ गतेको सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र सिंहदरबारको तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको आदेशका लागि माग गरिएको छ ।  भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, काठमाडौँ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्नेको प्रमाण सङ्कलन गरी छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाउने आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ ।

परामर्शमा सभामुख

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जाने वा नजाने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक परामर्श आह्वान गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले बुधबार विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई परामर्शमा बोलाउनुभएको छ । सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो । यस्तै सभामुख घिमिरेले बिहीबार कानुन व्यवसायीसँग पनि उक्त विषयमा परामर्श गर्न लाग्नुभएको छ ।