पश्चिम नवलपरासी, असोज २७ गते ।

उखु किसानहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवका अनुसार, आइतबार कृषि मन्त्री डा. मदन परियार सहभागी छलफलमा मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग महासंघका प्रतिनिधिहरूको भेटवार्ता भएको हो ।

सिंहदरबारमा आयोजित यस छलफलले किसानका समस्या समाधानमा ठोस प्रगति हुने विश्वास दिलाएको छ । छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगै जेनजी प्रतिनिधि सुदन गुरुङ र शिवजी यादव सम्मिलित टोली सहभागी थियो ।

सरकारले विगतमा दिँदै आएको प्रति क्वीन्टल ७० रुपियाँ अनुदान रकम पुनः उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने,  नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानहरूले चिनी मिलहरूबाट पाउनुपर्ने लामो समयदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा छलफल भएको महासंघका केन्द्रीय प्रवक्ता यादवले जानकारी दिनुभयो  ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले उखुको अनुदानका लागि कुनै रकम विनियोजन नगरेकोमा किसानहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको देशभरका किसानहरूको करिब एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ अनुदान रकम सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसअघि सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त रकमसमेत किसानले पाउन सकेका छैनन् ।