कालीकोट, असोज २७ गते ।

 कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने भएको छ । गत २१ मा सबै शाखालाई परिपत्र गर्दै कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी करारका कर्मचारीलाई काममा नलगाउन निर्देशन गरेको छ ।

यस अघि कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्लालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१ को नियम ११(१) पद नभई कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने सो व्यवस्था विपरीत नियुक्त नगर्न प्रस्ट उल्लेख थियो ।

उक्त ऐनले जसले नियुक्ति गरिएको हो उही व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएका पदहरू साथै सङ्घीय÷प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिता भएका करार कर्मचारी बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साउन १ गते लागू हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको भए पनि कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले भने तीन महिना पछि मात्र करारका कर्मचारी हटाउने परिपत्र गरेको हो ।

संघ अन्तरिम सरकारले दरबन्दीभन्दा बढि करारमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यन्यन गरेको पत्रमा उल्लेख छ । यस अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन र ऐन भएको व्यवस्था विरुद्ध स्थानीय तह थिए । स्थानीय तहको आफ्नै अधिकार भन्दै कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका लगायत स्थानीय तहले त कर्मचारी नहटाउने भन्दै प्रतिबाद समेत गरेका थिए । प्रदेशको निर्देशनलाई कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिकाले कार्यन्वयन गरेर करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेका थिए ।

ती दुई पालिकाले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा, गठन तथा सञ्चालन सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा १४(१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै गाउँ कार्यपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति भई कार्यरत दरबन्दीभन्दा बढी सबै किसिम (प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक तथा श्रेणीविहीन) वा करार सेवा सम्झौता बमोजिम खटिएका कर्मचारीको साउन १ गतेबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हाजिर नगर्न नगराउन भनेर परिपत्र जारी गर्नुका साथै सार्वजनिक सूचना नै निकालेका थिए ।

सान्नीत्रिवेणीसँगै दरबन्दीभन्दा बढि कर्मचारी हटाउने कालीकोटका तीन पुगेका छन् भने एक जुम्लाको तातोपानीले पनि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय यस अघिनै गरिसकेको थियो । अन्य स्थानीय तहले भने आफुखुसि करारमा दरबन्दीभन्दा बढि कर्मचारी राखेर कामकाजमा लगाएका छन् । आय स्रोत नभएका स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विकासे बजेटबाट तलब भत्ता खुवाउदै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।