काठमाडौँ, असोज १२ गते ।

 युवापुस्ता (जेनजी) समूहका प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वको परिभाषा परिवर्तन गरी व्यावहारिक परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व को हो भनेर बारम्बार प्रश्न उठेका बेला उनीहरुले देशमा अब सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने बताएका हुन् ।

आइतबार ३९ जिल्लाका प्रतिनिधिसहितको १२ वटा जेनजी समूहले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी असोज ६ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष सात बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको जानकारी गराएको छ ।

यस समूहका जेनजीले ‘भदौ २३ देखि भदौ २५ सम्मका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय, परिपूरण, अर्थपूर्ण स्मृतिकरण र पुनः नदोहोरिनको लागि संस्थागत सुधार’, ‘नेपालमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरुको राजनीतिकरण र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य’, आगामी ६ महिनामा हुने निर्वाचनसँग सम्बन्धित पक्ष’, ‘नेपालको निजामती सेवाको पुनःसंरचना र प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन’, ‘पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ ‘नेपालको संविधानमा गरिनुपर्ने सुधारहरुसँग सम्बन्धित मागहरु’ र ‘पारदर्शितासँग सम्बन्धित मागहरु लगायत मुख्य विषयमा आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

जेनजी प्रतिनिधि मोनिका निरौलाले कुनै आन्दोलनको एक जना मुख्य नेतृत्व बनाउने, त्यसलाई कहिले देउता त कहिले दानव बनाउने प्रवृत्ति गलत रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनको एउटा नेता नखोज्नू । आधिकारिक को ? अनाधिकृत को भन्दा पनि ७५ जना युवाले किन ज्यान दिनुभयो त ? भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यो साझा माग र साझा आवाज हो । पारदर्शी ढङ्गले ३९ जिल्लाका साथीहरु जोडिनु भएको छ ।”

यसैगरी, अर्का प्रतिनिधि रिजन राना मगरले आफ्ना माग तथा धारणा ‘स्पिक अप नेपाल’ नामक डिजिटल हस्ताक्षर सङ्कलनमार्फत र देशभरीका जेनजी समूहसँगको अनलाइन छलफलबाट परिष्कृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस जेनजी समूहमा दाङ, काभ्रे, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, ललितपुर, मुगु, भोजपुर, उदयपुर, हुम्ला, पश्चिम रुकुम, खोटाङ, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, रामेछाप, रुपन्देही, कास्की, पर्सा, चितवन, सिराहा, झापा, मोरङ, पाल्पा, अछाम, सुनसरी, कन्चनपुर, सर्लाही, नवलपुर, रौतहट, बारा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, बाजुरा, गोर्खा, मकवानपुर, कैलाली, धनुषा, सप्तरी लगायतका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्छ ।

उहाँले आफूहरु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा अडिग रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा राष्ट्रअध्यक्षका विषय बृहत छलफलको विषय बन्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनको निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।