काठमाडौँ, भदौ १७ गते ।

उच्च सिप भएका युवाका लागि दक्षिण कोरिया जाने बाटो खुलेको छ । नेपाली श्रमिक ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन भएसँगै नेपाली युवालाई उच्च सिपमा कोरिया जाने बाटो खुलेको हो । दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत ई–९ भिसामा नेपाली युवा जिटुजीबाट जाँदै आएका छन् ।

नेपाल र कोरिया सरकारबिच (जिटुजी) मार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउने गरी इपिएस शाखा नेपाल स्थापना गरेको १९ वर्षपछि सरकारले कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने गरी कानुनी बाटा खुला गरेपछि युवा ई–७ भिसामा कोरिया जान इच्छुक देखिएका छन् ।

तेस्रो संशोधनले ई–७ भिसामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले बिटुबीमार्फत कोरियामा पठाउने व्यवस्था गरेको हो तर यसको अनुगमन भने श्रम विभागले नै गर्ने छ । रोजगारदाता कम्पनीले ई–७ भिसाको लागत नबेहोरे श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने छ ।

ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया जान चाहनेका लागि इपिएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकले तिर्ने बराबरको रकम तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले ई–७ भिसाको प्रक्रिया अघि बढेर नै तेस्रो पटक कार्यविधि संशोधन भएको बताउनुभयो । तेस्रो संशोधनमा दक्षिण कोरियामा प्राविधिक विषय जानेका श्रमिक जान पाउनेलगायतका विषय समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार ई–७ भिसा र इपिएस फरक हो । ई–७ भनेको काम र भाषा जानेका श्रमिक जान पाउने भिसा हो ।

इपिएस भनेको भाषा जानेर जान पाउने भिसा हो । वैदेशिक रोजगार कम्पनीले माग ल्याएपछि कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने छ ।

सुरुमा निःशुल्क रूपमा ई–७ भिसामा नेपाली श्रमिक पठाउने भनेर सिपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधि, २०८० बनेको थियो । तेस्रो संशोधनले मेकानिकल, प्लम्बिङ, वाइरिङलगायतका एक सय वटा कामको सूची समेटेर इपिएसमार्फत जानेले तिर्ने बराबरको लागत खर्च लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।