काठमाडौँ, साउन १३ गते ।

विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले नेपाललाई वारेस अनुमति नदिएको हो । विशेषले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाललाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा मुद्दा चलाएकोले फौजदारी कार्यविधिसंहिताको व्यवस्था अनुसार वारेस अनुमति दिन नमिल्ने आदेश गरेको हो । वारेस अनुमति अस्वीकृत भएसँगै तारिखमा नेपाल अब स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोग दाबी लिइएकाले प्रचलित कानुन अनुसार उक्त अनुमति दिन नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, “यी प्रतिवादीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ९५ (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।” पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेपालविरुद्ध जेठ २२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।