सुर्खेत, असार १४ गते ।

 कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरूको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न गठित उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना सुधार गरी सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । समितिका अन्य सदस्यहरूमा डा. सुरेश तिवारी र डा. गोपीकृष्ण खनाल हुनुहुन्छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयोे, ‘‘यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा रूपान्तरण गर्न समितिको सुझावका आधारमा अघि बढिएको थियो । यसपटक पनि समितिबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥याइने छ ।’’

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार, समितिको सिफारिसअनुसार समान प्रकृतिका संरचनाहरू गाभ्ने, औचित्यविहीन संरचनाहरू खारेज गर्ने, र आवश्यकता अनुसार संरचनामा परिवर्तन ल्याउने गरी प्रशासनिक रूपान्तरण अघि बढाइने छ । यसबाट सरकारको खर्च भार घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विश्वास उहाँको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पनि प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनाको योजना समावेश गरिसकेको छ । नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना स्वीकृत नभएसम्म रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति नगर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।