काठमाडौं, २०८२ असार ८ गते ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आवद्ध नेपाल कारखाना श्रमिक संघले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल निर्धारण गर्न माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक वृद्धि हुने न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्षदेखि लागू हुनुपर्ने संघले जनाएको छ। २०८२ साउन १ गतेदेखि नयाँ दरमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनु आवश्यक भए पनि सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले आवश्यक तयारी नगरेको संघको भनाइ छ।

“न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको श्रमिकले समाजमा मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्ने पारिश्रमिक हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले तीन हप्ताभित्र यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघले नेपाल सरकार, महासंघहरू, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC), र रोजगारदाता महासंघलाई समयमै प्रभावकारी निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।

संघले श्रम ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधानहरूका कारण श्रमिकहरू शोषणमा परिरहेको दाबी गर्दै, “जति धेरै श्रम लचकता, त्यति धेरै सामाजिक सुरक्षा” भन्ने नाराको आडमा श्रमिकमाथि शोषण र उत्पीडन भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा विशेष गरी श्रमिक आपूर्तिद्वारा स्थायी रोजगारीको विस्थापन, श्रमिक संगठन बनाउने प्रयासमा नेतृत्वमाथि दवाब, र श्रम अदालतको प्रक्रियाले श्रमिक अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै श्रम ऐनको संशोधन तत्काल अगाडि बढाउन माग गरिएको छ।

संघका अध्यक्ष अमृतलाल जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत, संसद चलिरहेकै समयमा श्रम ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे कहिले अघि बढ्ने? भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ।