काठमाडौं, जेठ २९ गते ।

नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूले शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल शिक्षक संघको २४औं संघीय प्रतिनिधि सभामा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगनकुमार थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सम्बोधन गर्दै शिक्षाको वर्तमान संकट, शिक्षकको अधिकार र सुधारको एजेण्डा स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि महँगी बढेका कारण शिक्षकहरूको तलबले जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै तलव वृद्धि गर्न आफूले सरकारसँग पहल गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको अर्थतन्त्रले पनि धान्नुप¥यो, तर शिक्षक साथीहरूका जायज मागहरूलाई केही हदसम्म भए पनि पूरा गर्न म सरकारसँग कुरा गर्नेछु।”

देउवाले शिक्षकहरूले विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र नभई सामाजिक चेतना फैलाउन पनि ठूलो योगदान दिएको भन्दै अब उनीहरूको माग सुन्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो।

यसैगरी, महामन्त्री गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पठनपाठन नभई सिकाइको संकट रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत कानुनी व्यवस्था भएपछि शिक्षा विकासको दशक प्रारम्भ हुने बताउँदै भन्नुभयो, “हामी नेपालीहरू अझै लो इन्कमबाट माथि उठिसकेका छैनौँ, त्यसका लागि कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ नबढाइकन सम्भव छैन।”

महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूलाई परिवर्तनको संवाहक भन्दै विद्यालय र कक्षाकोठाको अवस्था नयाँ उत्साहका साथ सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकहरूसँग गरिएका सम्झौताहरू अक्षरशः लागू हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले शिक्षा विधेयक सामाजिक रुपान्तरणको मुख्य माध्यम भएको भन्दै, “राजनीति र विद्यालय, स्थानीय तह र विद्यालयबीचको सहकार्य भनेको सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रिया हो,” भन्नुभयो।

शर्माले शिक्षकहरूले मात्र गाउँगाउँमा सामाजिक परिवर्तनको झण्डा बोक्नसक्ने उल्लेख गर्दै शिक्षाको मुद्दा शिक्षकहरूकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

संघीय प्रतिनिधि सभामा नेताहरूको सहभागिता र प्रतिबद्धताले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राजनीतिक दलको सक्रियता झल्किएको छ। शिक्षक संघका प्रतिनिधिहरूले समेत पारिश्रमिक, मर्यादाक्रम, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारका मागहरू राखेका छन्।