काठमाडौँ, जेठ २९ गते ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल र मलेसियाबिचको श्रम सम्बन्ध दिगो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री स्टिभन सिम ची किओङसँग जेनेभामा भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले मलेसियासँग श्रम क्षेत्रको सहकार्य अझ सबल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले मलेसियामा कार्यरत ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले दुवै देशको आर्थिक समृद्धिमा पुर्‍याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै जनस्तरमा भएको सम्बन्ध र समझदारीले दुई देशबिचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल र द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको कुरा स्मरण गराउनुभयो । साथै त्यसलाई मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रूप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ सम्झौताको प्रारम्भिक मसौदा आदानप्रदान गरिसकेका छन् । मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मसौदाको अध्ययन भइरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसँग प्रस्ताव गरेको मसौदामा मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा सङ्गठनले लागु गरेको नयाँ २४ घण्टे बिमा सुरक्षा योजना श्रमिकको कामबाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले मलेसियाका लागि मानव संसाधनमन्त्री किओङसमक्ष मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्याबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक संवेदनशील भएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नहुनु, विशेष गरी सुरक्षा क्षेत्रमा १२ घण्टा दैनिक, महिनाभरि बिदा नदिई काम लगाउने प्रचलन, करार अवधि समाप्त भएपछि फर्काउने व्यवस्था नगर्नु, करार अवधि सकिएपछि फर्किने टिकट उपलब्ध नगराउनु, वर्क परमिट नवीकरण ढिला हुनु, समयमै नवीकरण नगर्दा श्रमिक अवैध बन्ने खतरा उत्पन्न हुनु, तलब नगदमा दिनु, बैङ्क खाता खोल्न सहयोग नगर्नु, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ओभरटाइम सही हिसाब नगर्नु, तलब ढिलो वा रोकिनु, श्रमिकलाई अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभाव समस्या संवेदनशील भएर समाधानका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

अवैध श्रमिक राख्ने र बिरामीमा सहयोग नगर्नु, न्यूनतम आवास सुविधा नदिनु, भिसा, टिकट, जबरजस्ती बचत भन्दै तलब कटौती गर्नु, राहदानी र कागजात रोक्ने काम गर्नु, राहदानी नदिँदा प्रहरी र आप्रवासनले समात्ने जोखिमको खतरा, सामाजिक सुरक्षा सङ्गठन अनुसार योगदान नदिनु, दाबी नगर्नु, ओमेगा अनफिट श्रमिक फर्काउने खर्च नबेहोर्ने, रोजगारदाताद्वारा करार अवधीभन्दा पहिला निकाला गरेमा क्षतिपूर्ति नदिनुलगायतका समस्या नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएकाले गम्भीरतापूर्वक समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीले बुँदागत रूपमा विषयवस्तु अगाडि सार्नुभएको थियो ।

सन् २०२४ डिसेम्बर ३१ देखि हालसम्म मलेसियामा करिब तीन लाख ७० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।