काठमाडौँ, जेठ २९ गते ।

साँघुरो कोठा, मधुरो बत्ती, ठुलादेखि साना जुठा भाँडाको डङ्गुर । काठमाडौँको कलङ्की सडकमा पर्ने खाना तथा खाजा होटलका यी भाँडा पटक पटक माझ्नु पर्छ कालेलाई । यी बालकलाई होटेल सञ्चालकले काले भनेर बोलाउँछन् । देख्दा ११/१२ वर्षको जस्तो देखिने कालेले उमेर सोध्नेलाई १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ । खान र बस्न दिएर मासिक नौ हजार पारिश्रमिक पाउने कालेलाई यो क्षेत्रका काम गर्नु रहर नभएर बाध्यता हो ।

काले भन्नुभयो, “नाम र उमेर सही भनेर कसले के गर्छ र ! यही काम नपाए सडकमा भोकभोकै बस्नु पर्छ । गरिरहेको कामबाट निकाल्दिए भने कहाँ जाने, के खाने, कहाँ बस्ने कसैले व्यवस्था गर्न सक्छ ?” चितवन घर बताउने कालेले चिया खाजा होटेलमा भाँडा माझ्न थालेको दुई वर्ष भयो ।

जेठको टाउको फुट्ने घाममा नितेशलाई नयाँ बसपार्कबाट बस चढ्ने यात्रुलाई पानीको बोटल र फास्टफुड (पत्रु) खानेकुरा बिक्री गर्दैमा भ्याइनभ्याइ छ । साँझ (४:३० बजेदेखि ११:०० बजे) साहुको पसल बन्द नहुन्जेलसम्म साहुको पसलको (कुरकुरे, चिजबल, लेज, इमली, पुस्टकारी, पानीलगायत) सामान बसभित्रै गएर यात्रुलाई बिक्री गर्नु उहाँको दैनिक हो ।

एघार वर्षीय नितेशले साहुको पसलका सामान बस/बसमा लगेर बिक्री गरेबापत दैनिक दुई सयदेखि २५० रुपियाँ पाउनुहुन्छ । सामान बिक्री गर्ने होडबाजी गर्दा कहिलेकाहीँ साथीबाट कुटाइ खानु परेको बताउने नितेशलाई सर्लाहीबाट आएर यो काम गर्नु बाध्यता हो ।

कानुनतः इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराई, घरेलु बालश्रम, बालभरिया जोखिमयुक्त बालश्रममा पर्छन् । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न निर्माण गरेको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) मा २०७९ सालसम्म निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर काले र नितेश जस्ता बालक जोखिमपूर्ण श्रममा भइरहनुले सरकारको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको देखिन्छ  ।

उहाँहरू जस्ता अझै दुई लाख बालबालिका भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपालमा बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना २०६१–२०७१ निर्माण गरेको थियो तर सो गुरुयोजना सफल नभएपछि मन्त्रालयले फेरि बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) निर्माण गरेको हो । बालश्रमको स्थिति हेर्दा दोस्रो पटक निर्माण गरिएको गुरुयोजना पनि सफल नभएको प्रस्ट हुन्छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले गुरुयोजनाको लक्ष्य अनुसार सरकारले २०७९ सालमा नै निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने भने पनि २०८२ सालमा पनि सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो । पछिल्लो पटक बालश्रममा केही कमी आए पनि गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसार अन्त्य गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बालश्रम सम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले संयुक्त रूपमा गरेको श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२१ का अनुसार नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् । विभाग र आइएलओले सन् २०१८ मा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । त्यसो त सन् २००८ मा बालश्रमिकको सङ्ख्या १६ लाख थियो । यो हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा बालश्रमको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षण अनुसार विगत एक दशकमा करिब पाँच लाख बालश्रम घटेको पाइन्छ । त्यसो त नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार दुई लाख २२ हजार ४९३ (३.२ प्रतिशत)  बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएका छन् । बालबालिका पसलमा सहयोग गर्ने काममा २४ प्रतिशत, खेतीपातीमा १० प्रतिशत, भवन निर्माण र पसलमा समान ओसारपसारमा आठ/आठ प्रतिशत, सिलाइ पसलमा छ प्रतिशत, पशुपालन फार्ममा चार प्रतिशत, सरसफाइ र ट्रकमा सामान लोड–अनलोडमा तीन प्रतिशत र अन्य जोखिमयुक्त श्रममा ३४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशमा तीन तहका सरकार भएको र एउटाले अर्कोलाई देखाउने, काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बालबालिका बालश्रमको जोखिममा रहेका छन् । नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । साथै प्रत्येक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्दै बालश्रमलगायत श्रमशोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ । श्रम ऐन, २०७४ ले पनि श्रमशोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ कसैले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत हुने गरी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन, २०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।

निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि (१८२) नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आगामी सन् २०३० सम्ममा पूरा हुने गरी दिगो विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपाय अपनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले यो लक्ष्य पूरा गर्न सबै प्रकारको प्रयत्न गर्नुपर्ने छ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय गुरुयोजना लागु गरेको हो ।

नौ पालिका बालश्रममुक्त घोषणा 

श्रम मन्त्रालयले बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यविधि २०७७ बमोजिम देशभरका ७५३ पालिकामध्ये हालसम्म नौ वटा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०४ वटा पालिकालाई कार्यविधिबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गरिएको र चालु आव २०८१/८२ का लागि पनि ७० पालिकालाई अनुदान दिने गरी दुई करोड १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा ५५ वटालाई मात्रै त्यो अनुदान उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी विद्यमान बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन २०५६ लाई विस्थापित गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।