काठमाडौँ, जेठ २९ गते । 

अझै पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।

सडकको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा खच्चर र हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका सामग्री ढुवानी गर्न सरकार बाध्य हुनु परेको छ । यसरी सामान ढुवानी गर्नु पर्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासी महँगीको चरम मारमा पर्ने गरेका छन् ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहोराले गाउँपालिकामा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत नपुगेकाले गाउँपालिकाका नागरिकले सास्ती भोग्न बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका जनतालाई हिँड्न त बानी परिसक्यो, त्यति दुःख लाग्दैन तर सडक नहुँदा खाद्यान्न सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नु पर्छ । त्यही पनि पुग्दो मात्रामा ढुवानी गर्न सकिएको छैन ।  यहाँका नागरिक महँगीको मारमा परेका छन् ।” बोहराका अनुसार बझाङकै तालकोट गाउँपालिकाबाट जाँदा करिब ३० किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । दुई वर्षदेखि ट्र्याक खोल्न निरन्तर डोजर लागेको तर काम भने सुस्त मात्र भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्ज्यो तेन्जिङ लामाले गाउँपालिकाको केन्द्रभन्दा करिब २७ किलोमिटरको दुरीमा रहेको चामेबाट स्थानीय दैनिकीका सामान खच्चड र भरियामार्फत ढुवानी गरिएको बताउनुभयो । “गाउँपालिकाको बजेटले सडकको ट्र्याक खोल्न सम्भव छैन । हिमाली क्षेत्र भएकाले काम गर्न पनि विभिन्न चुनौती छन् । कहिले सडकको ट्र्याक खुल्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले नै कच्ची सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि पहल गर्नुपर्ने लामाले बताउनुभयो ।

दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकेरले यहाँको भूगोल चट्टानै चट्टान भएकाले सडकको ट्र्याक खोल्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका कतिपय भूगोल चट्टानबाट मात्र बनेका र चट्टानलाई बिस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले ट्र्याक खोल्न सहज नभएको हो । अझै पनि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कच्ची सडक पुग्नका लागि करिब दस किलोमिटर जति सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपियाँको ठेक्का लागेको थियो, त्यो पनि ठेकेदारले काम गरेको छैन । यहाँको कुल जनसङ्ख्या सात हजार भए पनि अहिले यहाँ स्थायी रूपमा बस्ने भनेको करिब तीन हजार पाँच सय जति छन् । ठेकेरले भन्नुभयो, “तिनको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर छ ।”

कच्ची सडकको ट्र्याक नपुगेका स्थानीय तहमा अझै केन्द्रसम्म सडकको ट्र्याक खोल्न ४४७ किलोमिटर बाँकी रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । केन्द्रसम्म सडक पुगेको तर पक्की सडक बन्न बाँकी भने अझै पनि दुई सय स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहका गरी दुई हजार नौ सय किलोमिटर सडक पक्की बन्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

सवा अर्बको लागत   

अठार वटा स्थानीय तहमा ट्र्याक मात्र खोल्नका लागि प्रतिस्थानीय तह दुई करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान स्थानीय पूर्वाधार विभागले गरेको छ । त्यस्तै पक्की सडक निर्माण गर्न थप पाँच करोड रुपियाँका दरले १८ वटा स्थानीय तहमा प्रतिस्थानीय तह सात करोडका दरले एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ लाग्न सक्ने अनुमान विभागले गरेको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शम्भु कार्कीले भौगोलिक विकटताले गर्दा कच्ची सडकको ट्र्याक खोल्न आर्थिक लागत धेरै लाग्ने भएकाले सरकारले एकै पटक ट्र्याक खोल्न सम्भव नभएको बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारसँग पनि पर्याप्त बजेट छैन, दातृ राष्ट्रको सहयोगमा कच्ची ट्र्याक खोल्नु पर्छ ।”

चार स्थानीय तहमा धमाधम काम 

अहिले स्थानीय पूर्वाधार विभागले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (पिएलआरआइपी) कार्यक्रममार्फत डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, कालीकोटको महावै, बझाङको साइपाल र बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा कच्ची ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ ।

ती स्थानीय तहमा करिब दुई वर्षभित्रमा सडकको ट्र्याक पुग्ने गरी काम भइरहेको उपमहानिर्देशक कार्कीले बताउनुभयो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत ती सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना सरकारको छ । कच्ची सडकको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहहरू सबै गाउँपालिका मात्र रहेका छन् ।