प्युठान, फागुन २८ गते । 

सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लामा आफ्नो सक्रियता बढाएको हो । सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने व्यक्तिको तथ्याङ्कलाई सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, सहजीकरण समिति गठन गर्ने, फोकल पर्सन तोक्ने, सुकुमवासीको अध्ययन गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने मुख्य कामका लागि पालिकामा छलफल अघि बढेको हो ।

जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्युठान नगरपालिका, मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने व्यक्तिको लगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग प्युठानका अध्यक्ष सुवास केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भूमिहीन दलित ७७ जना, भूमिहीन सुकुमवासी १०७ जना र अव्यवस्थित बसोवासी ५२७ जना गरी जम्मा ७११ परिवारको तथ्याङ्क रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी रहेका अन्य स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलन सुरु गर्ने तयारीमा आयोगले काम थालेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म भएका कामको अध्ययन गर्ने काम भएको बताउनुभयो । अघिल्लो कार्यकालमा भएको १५ दिने सूचनाका आधारमा परेका निवेदनउपर अहिले छलफल भइरहेको छ । उहाँले एक वर्षभित्र सुकुमवासीलाई लालपुर्जा दिने गरी काम गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । तथ्याङ्कलाई सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, सहजीकरण समिति गठन, फोकल पर्सन तोक्ने, सुकुमवासीको अध्ययन गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने काममा स्थानीय तहले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले सम्झौता गर्न ढिलाई गरेकै कारण लगत सङ्कलनमा ढिलाई भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग प्युठानका विज्ञ सदस्य नेहरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले काम जति छिटो गर्‍यो त्यति नै छिटो काम हुने उहाँले बताउनुभयो । “सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन राज्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीको बोलवाला नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।”