काठमाडौँ, २४ वैशाखः राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान प्रभावकारी नभएको बताएको छ । आयोगले गरेको अध्ययनमा कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा अनुदान प्रवाह नभएको देखिएको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले बताउनुभयो ।

आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ‘राम्रो नेपाल’का प्रमुख दिवाकर पौडेलले अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत गर्दै सातौँ कृषि जनगणनामा ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदान बाहिर रहेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत स्पष्टता नहुँदा अनुदानको सही ठाउँमा प्रवाह नभएको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य जीवन्ती पौडेलले अनुदान वितरण पारदर्शी बनाउन स्थानीय सरकार बढी चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नार्क)का प्रवक्ता लुमानिधी पाण्डेले प्रत्येक वडामा कृषि अनुदानसम्बन्धी सेवा प्रदानका लागि कार्यालय आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला किसान महासङ्घका अध्यक्ष गङ्गालक्ष्मी अवालले अधिकांश किसान महिला भएकाले महिलामैत्री कृषि औजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले यहाँ प्राप्त भएका कृषिसम्बन्धि सुझाव सरकार समक्ष पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।