निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण

१. निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय निर्माण प्रक्रियामा निर्णयकर्ताले भोग्नु परेका समस्या प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 कुनै समस्या वा विषय सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले उपलब्ध विकल्पमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने प्रक्रिया नै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो । सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादनका क्रममा सरकारका विभिन्न तह वा निकायबाट नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णयहरू हुने गर्दछन् ।

निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण

– समस्या वा विषयवस्तुको पहिचान,

– विकल्पहरूको विकास,

– विकल्पको विश्लेषण,

– उत्तम विकल्पको छनोट,

– निर्णय कार्यान्वयन,

– निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले भोग्नु परेका समस्या

– राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेप,

– कानुनी अस्पष्टता, बाझिएका कानुन र सोको भिन्न भिन्न व्याख्या,

– तथ्यमा आधारित निर्णयका लागि विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्य तथ्याङ्कको अभाव, भरपर्दो अभिलेख र संस्थागत सम्झनाको अभाव,

– सीमित अध्ययन तथा अनुसन्धान,

– निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता,

– विकल्पहरू विकास गर्न समय र स्रोतसाधनको अभाव,

– निर्णयकर्तामा पर्याप्त ज्ञान, सिप, दक्षताको कमी,

– लामो निर्णय प्रक्रिया,

– दबाबपूर्ण कार्य वातावरण,

– नैतिक द्विविधाको सामना,

– निर्णयकर्ता विवेकसम्मत हुनुभन्दा बढी भावनात्मक हुने जोखिम,

– जोखिम लिन खोज्दा नियामक निकायबाट झन्झट हुने डर र त्रासको मनोविज्ञान,

– गलत निर्णय हुन सक्ने तथा अनपेक्षित परिणाम निम्तन सक्ने चिन्ता,

– निर्णयहरू भइरहने तर सोको कार्यान्वयन नहुने समस्या,

– विद्यमान अवस्थाबाट इच्छित अवस्थामा पुग्न निर्णय निर्माणको महìव रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले सामना गर्नु परेका समस्याको उचित सम्बोधनबाट निर्णय नै नगर्ने, गलत निर्णय गर्ने वा स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

२. नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । तीन तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह –समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग देहायबमोजिमका विषयमा समन्वय र परामर्श गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

क) प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्शका विषय

– संविधानको अनुसूची–७ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,

– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशहरूको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,

– राष्ट्रिय महत्वका ठुला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,

– प्रदेशसमेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,

– अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा,

– प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,

– धारा ५८ बमोजिमको अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने,

– नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषय ।

ख) स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्शका विषय

– स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,

– नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषय ।

ग) प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्शका विषय

– संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,

– राजस्व बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागु गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा,

– प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गर्दा ।

३. सङ्गठनात्मक द्वन्द्व भनेको के हो ? नेपालका सरकारी सङ्गठनमा द्वन्द्वका कारण र प्रभावबारे चर्चा गर्दै सङ्गठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 सङ्गठनका सदस्य वा समूहहरूको सोच, लक्ष्य, प्राथमिकता र व्यवहार परस्पर प्रतिस्पर्धी हुँदा देखा पर्ने बेमेल वा असामञ्जस्यको अवस्था नै सङ्गठनात्मक द्वन्द्व हो । सङ्गठनमा आबद्ध सदस्यहरू सङ्गठनको साझा उद्देश्यका लागि काम गर्नुपर्ने भए पनि सङ्गठनको प्राथमिकता, उद्देश्य र मूल्य, मान्यता तथा व्यक्तिको प्राथमिकता, उद्देश्य र मूल्य मान्यताबिच तादात्म्यता नहुन सक्दछ । सङ्गठनभित्रका भिन्न भिन्न समूहमा आबद्ध सदस्यहरूबिच पनि यस प्रकारको बेमेलको अवस्था देखा पर्न सक्दछ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभाग, कार्यालय, निकायहरू हुन सक्दछन् । मन्त्रालयभित्रका महाशाखाबिच द्वन्द्वको अवस्था रहन सक्छ । महाशाखा र विभागहरूबिच पनि द्वन्द्व हुन सक्दछ । त्यस्तै विभाग र कार्यालयबिच वा त्यसभित्र पनि व्यक्ति–व्यक्ति वा समूह–समूहबिच द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्दछ । सङ्गठनात्मक द्वन्द्वबाट सिर्जना हुने नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गरी सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी गर्न द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका विभिन्न शैली तथा उपाय छन् ।

सङ्गठनात्मक द्वन्द्वका कारण

– सङ्गठनात्मक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिसँग सङ्गठनका सदस्यहरूको मूल्य मान्यता र विश्वासमा मेल नखानु,

– पृथक् पृथक् मूल्य, मान्यता, संस्कृति र दृष्टिकोणयुक्त जनशक्तिसहितको विविधतापूर्ण कार्यस्थल,

– शाखागत तथा पदीय जिम्मेवारी किटानीसहितको कार्यविवरणको अभाव,

– कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा देखा पर्ने अस्पष्टता र दोहोरोपना,

– असन्तुलित जिम्मेवारी र कार्यबोझ,

– समान कार्य गर्ने व्यक्ति, शाखा तथा निकायहरूबिच स्रोतसाधन, सेवा, सुविधा र अवसरमा विभेद,

– सहभागितामूलक व्यवस्थापन शैलीको अभाव,

– निर्देशनात्मक र आदेशात्मक शैलीको सुपरिवेक्षण,

– निष्प्रभावी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र,

– द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेतृत्वको बेवास्ता,

– स्वच्छ र पारदर्शी व्यवहारको अभाव,

– अप्रभावकारी आन्तरिक सञ्चार प्रणाली,

– कर्मचारीमा पदीय र पेसागत अनुशासनको अभाव,

– प्रशासनको राजनीतीकरण,

– सामूहिक सौदाबाजी वा अन्य स्थापित विधिबाहिरबाट समाधान खोज्ने प्रवृत्ति,

सङ्गठनात्मक द्वन्द्वका प्रभाव

द्वन्द्वबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकृतिका प्रभावहरू देखिने गर्दछन् । सङ्गठनात्मक द्वन्द्वका प्रभावहरू समग्रमा निम्मानुसार रहेको पाइन्छ :

क) नकारात्मक प्रभाव

– सङ्गठनका सदस्यमा मनमुटाव, तनाव, दिग्दारी र बेचैनी भई व्यक्तिगत उत्पादकत्वमा ह्रास आउने,

– सृजनशीलता र समस्याको नवप्रवर्तनशील समाधान पहिल्याउने क्षमतामा ह्रास,

– सङ्गठनको कार्यवातावरण तनावपूर्ण हुने,

– सदस्यहरूबिच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सङ्गठनको कार्यकुशलतामा ह्रास आउने,

– कर्मचारीबिच बदलाको भावना विकास हुँदा समूहकार्य प्रभावित हुने,

– सङ्गठनमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने,

– बन्द र हड्ताल जस्ता अनुशासनहीन र उच्छृङ्खल गतिविधि मौलाउने,

– कार्यालयमा कम उपस्थित हुने, छिटो छिटो सरुवा खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएसँगै प्रशासनिक अस्थिरता बढ्ने,

– सेवा प्रवाह, विकासनिर्माण र निमयनकारी सेवाहरू प्रभावकारी नहुने,

– सङ्गठनको ख्याति र सङ्गठनप्रतिको आमविश्वास कमजोर हुने ।

ख) सकारात्मक प्रभाव

– नवीन अवधारणा र विधिको विकास हुने,

– समस्या समाधानका लागि फरक दृष्टिकोण र विकल्पहरू निर्माण हुने,

– नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि अवसर प्राप्त हुने,

– यथास्थितिउपर प्रहार भई सङ्गठनात्मक विकासमा मद्दत पुग्ने,

– समझदारीमा समस्याको समाधान खोज्न प्रेरित गर्ने,

– प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन भई उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्ने,

– सङ्गठनात्मक संस्कृति विनिर्माणमा सहयोगी बन्ने,

– स्रोतसाधन र अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने ।

सङ्गठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय

– स्रोतसाधन र अवसरको बाँडफाँट गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने,

– सङ्गठनको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, मूल्य र मान्यताहरू घोषणा गरी सदस्यहरूमाझ प्रभावकारी सञ्चार गर्ने,

– सङ्गठनभित्र निकायगत, शाखागत वा व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा देखा पर्ने दोहोरोपना वा अस्पष्टता हटाउन स्पष्ट कार्यविवरण बनाई लागु गर्ने,

– सहभागितामूलक व्यवस्थापन शैलीको अवलम्बन गर्ने,

– नेतृत्व र व्यस्थापकमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका सिपहरू विकास गर्न तालिम प्रदान गर्ने,

– नियमित रूपमा कर्मचारी बैठक बसी गुनासाहरूको खुला छलफल गरी समयमै सम्बोधन गर्ने,

– समस्या समाधानमा सहयोगी बन्ने र सहजीकरण गर्ने सुपरिवेक्षकीय भूमिका प्रदर्शन गर्ने,

– कर्मचारीलाई मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता, मानवीय मूल्य मान्यता र सार्वजनिक सेवाका मूल्यहरूद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,

– कर्मचारीको फरक क्षमता र प्रतिभा पहिचान गर्न नवीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,

– प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने,

– कर्मचारी ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोगी हुने गरी सञ्चालन गर्ने ।

– अन्त्यमा सङ्गठनात्मक द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आफ्नो सङ्गठनभित्र के कति कारणले द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भनी द्वन्द्वका कारणहरू पहिचान गर्नु पर्दछ । आपसी छलफल, सहकार्य, पारस्परिक सहयोग, समन्वय र प्रभावकारी सञ्चारबाट द्वन्द्वका कारणको सृजनात्मक सम्बोधन गरी सङ्गठनभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

४. तीन तहका सरकारबिचको समन्वयका लागि गठन हुने विषयगत समितिहरू संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सङ्घ र प्रदेशका विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू तथा स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गरी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकासनिर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन विषयगत समिति गठन गरिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरे अनुसार विषयगत समितिको गठन देहायबोजिम हुने गर्दछ ः

क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र

रहेको मन्त्री – अध्यक्ष

ख) प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र

रहेको मन्त्री – सदस्य

ग) अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एक जना प्रमुख

वा अध्यक्ष – सदस्य

– यस समितिको सचिवालय नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा रहने र मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारी सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

– आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका योजना, नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने,

– क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता, निरन्तरता, एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानुन, योजना, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने,

– आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सुझाव दिने,

– राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

– राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।

५. नीति कार्यान्वयन भनेको के हो ? सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 सरकारको नीतिगत घोषणाहरू व्यवहारमा लागु गर्ने गराउने कार्यलाई नीति कार्यान्वयन भनिन्छ । सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र पहलकदमीको कार्यान्वयनबाट नै नीतिको उद्देश्य हासिल हुने भएकाले नीति चक्रको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा नीति कार्यान्वयन रहेको हुन्छ । नीति तर्जुमाको चरणमा नै नीति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरी नीति दस्ताबेजमा समावेश गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक नीतिले लिएका उद्देश्यहरू हासिल भएमा मात्र नीतिको प्रभावकारिता पुष्टि हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिताका लागि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपाय

– नीतिका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिबिच तार्किक सम्बन्ध स्थापित हुने गरी नीति तर्जुमा गर्ने,

– नीतिका उद्देश्यहरू स्पष्ट र मापनयोग्य हुने गरी निर्धारण गर्ने,

– नीतिको प्रगति मापनका लागि उद्देश्य अनुरूपका मापनयोग्य गन्तव्य र सूचकहरू तयार गर्ने,

– सरोकारवालाबिच नीतिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चार तथा प्रचारप्रसार गर्ने,

– नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने,

– नीतिको प्राथमिकता र उद्देश्य अनुरूप स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्ने,

– नीतिले व्यवस्था गरे अनुरूपका कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणको कार्य तत्काल थालनी गर्ने,

– नीति कार्यान्वयनको अग्रपङ्क्तिमा रहने निकाय र जनशक्तिको क्षमता विकाससहित पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने,

– नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी कार्यान्वयनकर्तालाई नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउने,

– निकायगत समन्वय तथा सूचना आदानप्रदानका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने,

– नीति कार्यान्वयनको प्रगति मापन र विश्लेषण गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्ने,

– नीतिगत नतिजा प्राप्तिका लागि परिस्थिति अनुकूल कार्यनीतिहरू परिवर्तन र परिमार्जनमा खुला तथा लचिलो बन्ने,

– कार्यान्वयन सम्बद्ध जोखिम पक्षहरू पहिचान गरी जोखिम सम्बोधनका उपायको खोजी गर्ने ।

– नीति कार्यान्वयका चरणका सिकाइलाई दस्ताबेजीकरण गर्ने, संस्थागत सम्झनाका रूपमा सुरक्षित गरी उपयोग गर्ने र निरन्तर सिकाइसँगै कार्यान्वयन पक्षमा आवश्यक सुधार गर्ने ।

– सरकारी निकाय वा विभागहरूबिच सूचना आदानप्रदान, ज्ञान विस्तार तथा असल अभ्यासको आदानप्रदानमा जोड दिने ।

– अन्त्यमा, नीति कार्यान्वयनबाट नै सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र पहलकदमी नागरिकले अनुभूत गर्ने नतिजामा रूपान्तरण हुने हो । सरोकारवालाहरूको सहभागिता र सहयोग, स्रोतसाधनको उचित प्रबन्ध, प्रभावकारी सञ्चार तथा व्यवस्थापकीय कुशलताबाट नै नीति कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन सक्दछ ।