काठमाडौं – शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षा ऐनलाई संसदमा पठाउने बताएका छन् ।

आइतबार समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठनहरुले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री राईले मंगलवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर संसदमा पठाउने बताएका हुन् ।

उनले सो ऐनले माध्यामिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गरे । त्यस्तै, शिक्षण पेशालाई सम्मानजनक र गुणात्मक बनाउनेगरी आएको पनि उल्लेख गरे । उनले ऐनले संविधानको व्यवस्था अनुरुपको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि प्रयास गरेको पनि बताए ।

‘आउने मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने कुरा सुनिश्चित गरेर म यहाँहरुको बीचमा आएको छु । धेरै खाले समस्याहरुलाई नाघ्दै नाघ्दै अब त्यो संसदमा प्रवेश पाउने ठाउँसम्म पुगेको छ’, उनले भने,‘जसले स्थानीय तहलाई माध्यामिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनका साथसाथै शिक्षण पेशालाई सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक बनाउनका साथसाथै त्यसलाई गुणात्मक बनाउने र संविधानमै व्यवस्था गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने आधारहरु खडा गर्ने सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’

उनले ऐन ड्राफ्ट भएर संसदमा जाने र स्वभाविक हिसाबले संसदले त्यसलाई आवश्यकता अनुरुप अझै परिमार्जन गर्ने बताए ।