काठमाडौँ, असोज १३ गते ।

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २० दशमल सात मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ । बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले प्रशासनतर्फ दुई उच्च अधिकारीको बढुवा तथा पदस्थापनसमेत गरेको छ । सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवातर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।