काठमाडौँ, साउन २० गते ।

 अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबिच सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अनशनरत नर्स रानाभाटबिच बुधबार भएको वार्तापछि १९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अभियन्ताका तर्फबाट ज्योति रानाभाटसहित प्रतिनिधिले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपछि उहाँले जुस पिएर अनशन तोड्नुभयो। उहाँले साउन १४ गतेदेखि अनशन सुरु गर्नुभएको थियो।

सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफसहित स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले कम्तीमा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा तथा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२’ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीतिअनुसार सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

सहमतिमा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रक्रिया, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ अभिलेखीकरण, नर्सिङ मूल्याङ्कन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, प्रतिकूल घटना व्यवस्थापन तथा नियमित नर्सिङ र मिडवाइफ्री अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती प्रतिवेदन सम्बन्धित अस्पतालको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा नियमित प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक मातृत्व सेवा (रिस्पेक्टफुल म्याटर्निटी केयर) को अडिट अनिवार्य गर्ने, मिडवाइफ्री सेवा निरन्तरता तथा गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र मिडवाइफ्री सेवा इकाइ स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार सबै सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा शिक्षण अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड) अनिवार्य लागू गरिनेछ। ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी नर्स तथा मिडवाइफसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा पनि लागू गरिने उल्लेख छ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्ले एक महिनाभित्र निरन्तर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट) को कार्य प्रारम्भ गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमहरू निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि समेत उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास, प्रमाणमा आधारित अभ्यास र विशेषज्ञता विकासलाई संस्थागत गर्दै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिमा स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन, सेवा अवधि र दुर्गम सेवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, नर्स तथा मिडवाइफको पद तथा दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने, नर्स–मिडवाइफ–रोगी अनुपात प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

यस्तै, बिरामी सुरक्षा, क्लिनिकल गभर्नेन्स, गुणस्तर सुधार, घटना प्रतिवेदन प्रणाली, नर्सिङ संवेदनशील सूचक तथा मिडवाइफ्री संवेदनशील सूचकलाई स्वास्थ्य प्रणालीका अनिवार्य सूचकका रूपमा संस्थागत गर्ने र विशेषज्ञ नर्स, विशेषज्ञ मिडवाइफ, एड्भान्स र्प्याक्टिस नर्स तथा नर्स–मिडवाइफ प्राक्टिसनरसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक संरचना विकास गर्ने सहमति भएको छ।